Afghanistan Crisis : अफगाणिस्तानमध्ये 12 सदस्यांची परिषद चालवणार सरकार, या नावांवर सहमती

काबूल : अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या ताब्यात गेल्यानंतर सगळ्यांच्या मनात एकच विचार आहे की, आता येथील लोकांचं काय होणार? अफगाणिस्तानात कोणते नियम लावले जाणार आणि कोणते सरकार उभे रहाणार? कारण अफगाणिस्तानातील या परिस्थितीमुळे अनेक देशांच्या व्यापारावर देखील त्याचा परिणाम झाला आहे. तालिबान्यांच्या येण्यामुळे भारताचे अफगाणिस्तानासोबत असलेले व्यवहार आणि व्यापारावर देखील परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सगळ्यांनचेच लक्ष अफगाणिस्तानात कोणती सरकार बनतेय त्याच्याकडे लागले आहे. परंतु आता अफगाणिस्तानशी संबंधित मोठी बातमी समोर येत आहे, ज्यामुळे सगळ्याच देशांच्या प्रश्नांचे उत्तर आता मिळणार आहे.

आता 12 सदस्यांची परिषद  (12 Member Council) अफगाणिस्तान सरकार चालवणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या 12 पैकी 7 लोकांच्या नावांवर आधीच सहमती झाली आहे. स्पुतनिकने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, या सात जणांमध्ये माजी अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझई, राष्ट्रीय सलोख्याच्या उच्च परिषदेचे प्रमुख अब्दुल्ला आणि तालिबानचे सह-संस्थापक अब्दुल गनी बरदार यांचा समावेश आहे.

परिषदेच्या उर्वरित पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे, अफगाणिस्तान राष्ट्रीय सैन्य मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम आणि बाल्ख प्रांताचे माजी गव्हर्नर अट्टा मोहम्मद नूर यांना परिषदेत सामील करुन घेणार नसल्याचे सूत्राने सांगितले.

तालिबानने एक मोठे निवेदन जारी केले आहे, यापूर्वी तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये आपले सरकार स्थापन करण्याबाबत एक मोठे निवेदन जारी केले होते.

तालिबान्यांनी असे म्हटले आहे की, अमेरिकन सैन्य पूर्णपणे माघार घेईपर्यंत ते सरकार स्थापनेची घोषणा करणार नाही. एएफपी या वृत्तसंस्थेने दोन तालिबानी सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.

तालिबानच्या एका सूत्राने सांगितले की, "अफगाणिस्तानमध्ये जोपर्यंत एकतरी अमेरिकन सैनिक उपस्थित असेल तोपर्यंत ते सरकार आणि मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेची घोषणा करणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला आहे." यानंतर, संघटनेशी संबंधित अन्य एका सूत्राने या वृत्ताला दुजोरा दिला.

तालिबान्यांनी नंतर अमेरिकेला धमकी दिली होती आणि म्हटले होते की, जर 31 तारखेपर्यंत सर्व सैन्य आपल्या देशात परतले नाहीत, तर त्याचे 'गंभीर परिणाम' होतील. संघटनेचे प्रवक्ते सुहेल शाहीन यांनी ब्रिटिश संकेतस्थळाशी केलेल्या संभाषणात सांगितले, 'ही एक लाल रेषा आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी म्हटले आहे की, 31 ऑगस्टपर्यंत सर्व लष्करी दले मागे घेतली जातील.