कोरेगाव-भीमावरून संघर्षाची चिन्हे; पुणे पोलिसांचा NIAला कागदपत्रे देण्यास नकार

पुणे: कोरेगाव भीमा प्रकरणाच्या तपासावरून आता राज्य सरकार विरूद्ध केंद्र सरकार अशी ठिणगी पडण्याची चिन्हे आहेत. पुण्यात सोमवारी दाखल झालेल्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) पथकाला तपासासंबंधीची कागदपत्रे मिळू शकलेली नाहीत. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडून तशी सूचना प्राप्त झाल्यानंतरच ही कागदपत्रे तसेच पुराव्याच्या अनुषंगाने आवश्यक बाबी एनआयकडे सुपूर्द केल्या जातील, असे पुणे पोलिसांनी 'एनआयए'च्या अधिकाऱ्यांना सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे 'एनआयए'चे अधिकारी केवळ आरोपपत्राची प्रत घेऊनच मुंबईत परतले. 

'सत्य बाहेर येण्याच्या भीतीने केंद्राने कोरेगाव-भीमाचा तपास NIAकडे दिला'

यावरून अपेक्षेप्रमाणे सरकार आणि भाजप आमनेसामने आले आहेत. महाराष्ट्र सरकार NIA अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत नसेल तर राज्य सरकारला गंभीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. NIA ची स्थापना कायदा आंतरराज्यीय विषयांसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे एखादे राज्य सरकार विघातक शक्तींना प्रोत्साहन देत असेल, तपासात आडकाठी आणत असेल तर कायदा आपले काम करेल, असे सूचक विधान करत मुनगंटीवार यांनी ठाकरे सरकारला इशाराच दिला. 

केंद्र सरकारकडून कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न- अनिल देशमुख

यापूर्वी NIA vs अनेकदा अशाप्रकारे कारवाई केल्याचेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात ९७ वेळा राज्यांवर कारवाई झाल्याची आठवण मुनगंटीवार यांनी करून दिली. कायद्यात अशा सरकारला घालविण्याचा तरतुदी स्पष्ट आहेत. NIA चे अधिकारी रिकाम्या हाती गेले असतील तर काही कारण असेल. मात्र, विशिष्ट उद्देश यामागे असेल तर राज्य सरकारला याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा मुनगंटीवार यांनी दिला.