)
मुंबई : मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेडुलकर हितसंबंधांप्रकरणी बीसीसीआयचे लोकपाल निवृत्त डी.के.जैन यांच्यासमोर हजर झाला होता. मात्र तरीही याप्रकरणी कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, यामुळे याप्रकरणी २० मे रोजी पुन्हा एकदा सुनावणी केली जाणार आहे. मात्र याप्रकरणी सचिननs पुन्हा लोकपालांसमोर उपस्थित राहण्याची गरज नाही.
सचिन हा मुंबई इंडियन्स संघाचा मेंटॉरही आहे आणि बीसीसीआच्या क्रिकेट सल्लागार समितीचाही सदस्य आहे. यामुळे बीसीसीआयने सचिनला हितसंबंधांच्या मुद्द्यावरुन नोटीस बजावली होती. यावर सचिनने बीसीसीआयला सविस्तर उत्तरही दिलं होतं.
परस्पर हितसंबंधांच्या मुद्द्यावरून सचिनने बीसीसीआयलाच खडे बोल सुनावले होते. हितसंबंधांच्या मुद्द्यावरुन बीसीसीआयच्या लोकपालांनी सचिन तेंडुलकरला नोटीस बजावली होती. त्यावर सचिनने बीसीसीआयला योग्य शब्दांमध्ये उत्तरही दिले होते. मात्र हा सारा वाद पाहता मास्टर-ब्लास्टरचा संयम संपला. यामुळेच त्याने बीसीसीआयचे नैतिक अधिकारी डी.के जैन यांना १३ मुद्दे असलेले खरमरीत पत्रच लिहिलं.
सचिनने लिहिलेल्या पत्रामध्ये सध्या क्रिकेटमध्ये जो काही हितसंबंधांचा मुद्दा उपस्थित केला जातोय या परिस्थितीला बीसीसीआयलाच जबाबदार धरण्यात आले होते. या पत्रात त्याने मांडलेल्या काही मुद्द्यांनी तर थेट बीसीसीआयलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले.
'आपण कोणत्याही पक्षपाताविना आश्चर्य व्यक्त करत आहोत. ज्या व्यक्तीला बीसीसीआयनेच प्रशासकीय समितीचे सदस्य बनवले त्याच व्यक्तीला आता बीसीसीआय हितसंबंधांच्या मुद्द्यावरून धारेवर धरत आहे. आपण २०१३मध्ये मुंबई इंडियन्स संघाचे आयकॉन बनलो होतो. त्यानंतर २०१५ मध्ये बीसीसीआयनेच आपल्याला प्रशासकीय समितीचा सदस्य बनवले.
प्रशासकीय समितीच्या सदस्य असलेल्या आपल्या भूमिकेबाबत आपण अनेकदा बीसीसीआयकडे स्पष्टीकरण मागितलं. मात्र आजपर्यंत त्याचं काहीही उत्तर मिळालं नाही. बीसीसीआयला याची पूर्ण कल्पना आहे की प्रशासकीय समिती केवळ सल्लागाराची भूमिका बजावू शकते. अशावेळी मुंबईचा आयकॉन असणे यामध्ये कोणताही हितसंबंधांचा मुद्दा आड येत नाही', असं सचिन या पत्रात म्हणाला होता.
Newsletter