ta Doctor Case : पश्चिम बंगाल सरकारला धारेवर धरत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यवस्थेवरच नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान मांडले...
कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दखल घेत दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात महत्त्वाची पावलं तातडीनं उचलली जाणं गरजेचं हा मुद्दा प्रकर्षानं समोर आला.
महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेता मुद्दा चिंताजनक असून, त्यात लक्ष घातलं जाणं गरजेचं. हा राष्ट्रहिताचा मुद्दा ठरत आहे.
नोकरीच्या ठिकाणी महिलांची परिस्थिती वाईट. यासाठी तातडीनं नॅशनल टास्क फोर्स स्थापन करण्याची गरज.
आंदोलनकर्त्यांवर निशाणा साधणं योग्य नाही. सदर प्रकरणात न्यायालय लक्ष घालत असून, आता सर्व डॉक्टरांनी कामावर पुन्हा रुजू व्हावं असं आवाहन सर्वोच्च न्यायालयानं केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या सूचनांनंतर स्थापित करण्यात आलेल्या टास्क फोर्समध्ये खालील सदस्यांची नावं समोर आली.
सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, डॉ डी नागेश्वर रेड्डी, डॉ एम श्रीनिवास, डॉ प्रतिमा मूर्ति, डॉ गोवर्धन दत्त पुरी, डॉ सौमित्र रावत, प्रोफ़ेसर अनीता सक्सेना, प्रमुख कार्डियोलॉजी, एम्स दिल्ली, प्रोफेसर पल्लवी सप्रे, डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉ पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स
वैद्यकिय क्षेत्रांमध्ये अशा पद्धतीची हिंसा वाढण्यास सुरुवात झाली असून, पितृसत्ताक पूर्वग्रहांमुळं महिला निशाण्यावर येत आहे. जसजशा अधिकाधिक महिला नोकरीच्या ठिकाणी रुजू होत आहेत, देश आता बदलांसाठी आणखी एका बलात्काराची प्रतीक्षा करूच शकत नाही, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी देशातील परिस्थितीवर कटाक्ष टाकला.