'या' एका उपायानं थांबू शकतं इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध

संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1947 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार पॅलेस्टाईनची फाळणी झाली होती. त्यावेळी करारानुसार अरबांचे पॅलेस्टाईन आणि ज्यूंचे इस्त्रायल असे दोन राष्ट्र निर्माण करण्याचे ठरले. ज्यानंतर ज्यूंनी 1948 मध्ये स्वतंत्र देशाची घोषणा करून इस्त्रायल नावाचे राष्ट्र स्थापन केले. पण पॅलेस्टाईनच्या समुदायाने संयुक्त राष्ट्रसंघाचा निर्णय नाकारला. हा निर्णय आपल्या शेजारी राष्ट्र इजिप्त, सीरिया आणि जॉर्डन या मुस्लिम देशांनाही मान्य नव्हता. तर, युद्ध करून आपण यहूद्यांना इथून पळून लावू असा पॅलेस्टाईनचा कट होता. पण, इथून समस्येवर तोडगा निघण्याऐवजी ती आणखी चिघळली. 

ज्यूंना सुरवातीपासून जागतिक पातळीवर प्रचंड अत्याचार सहन करावे लागले होते आणि यामुळे त्यांनी आपल्या स्वतंत्र देशामध्ये अत्यंत जिद्द आणि चिकाटीने आत्मसंरक्षणासाठी इस्त्रायला एक बलशाली देश बनवण्याचे प्रयत्न केले. पण स्वतःच्या देशाला कितीही सुरक्षा दिली तरी आपल्या शेजारच्या अरब देशांपासून येणारा द्वेष मात्र खूप वर्षांपासून टिकून होता. यासाठी त्यांना मर्यादित असलेल्या जमिनीपेक्षा जास्त जमीनीची गरज भासली. 

यासाठीची एक संधी इस्रायलला 1967 मध्ये मिळाली होती जेव्हा तीन अरब राष्ट्रांनी एकत्र येऊन इस्त्रायलवर आक्रमण केले होते. पण शत्रबळाने सुसज्ज असल्यामुळे सहाव्या दिवसापर्यंत चालेल्या या युद्धात  इस्रायलने संपूर्ण सिनाई प्रांतावर कब्जा केला होता. सहा-दिवस चाललेल्या युद्धात 20,000 पेक्षा जास्त अरब नागरिकांचा बळी गेला होता, तर इस्रायलला 1,000 पेक्षा कमी जीवितहानी झाली होती. 

युद्धात इस्रायलने  सीरियातील गोलान हाइट्स, जॉर्डनशी जोडलेला वेस्ट बँक (आधीचे जेरुसलेमसह) आणि इजिप्तचा सिनाई द्वीपकल्प तसेच गाझा पट्टी ताब्यात घेतली होती. सहा दिवसांच्या युद्धाचे परिणाम सर्वसामान्यांवर झाले, जिथे पॅलेस्टिनी नागरिकांचं विस्थापन करण्यात आले होते.  

जवळपास 280,000 ते 325,000 पॅलेस्टिनी आणि 100,000 सीरियन नागरिक पळून गेले किंवा त्यांना वेस्ट बँक आणि गोलान हाइट्समधून बाहेर काढण्यात आले होते. तर, सुमारे ६० हजार चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ आता इस्रायलच्या ताब्यात गेले होते. या जमिनीमध्ये सोप्यात सोपं काम म्हणजे पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांचं स्थलांतर करून त्यांना योग्य जागा देऊन एक स्वतंत्र राष्ट्र गोष्टीत करणे, कारण इथंच सर्व समस्यांचे निवारण होते. 

इस्रायल आपल्या देशाच्या एका राजकीय निर्णयाच्या चुकीमुळे आजही त्याचे परिणाम सहन करताना दिसतंय. 1979 च्या इजिप्त-इस्रायल शांतता कराराच्या अंमलबजावणीनंतर 1982 मध्ये सिनाई द्वीपकल्पावरील इस्रायलने आपले अधिकार सोडले. ज्याच्या बदल्यात इस्रायलने आपल्या राष्ट्रला कायदेशीर राज्य म्हणून मान्यता द्यावी असा करार केला आणि त्याच्या बदल्यात हा सिनाई प्रदेश इजिप्तला परत केला. पण, जर इस्रायलने त्यावेळी आपल्या राजकीय निर्णयावर लक्ष दिले असते तर त्यावेळीच तो भूभाग सर्वांच्या इच्छेने पॅलेस्टाईनला देऊन आणि त्यांना स्वतंत्र राष्ट्र घोषित केले असते आणि आज महायुद्धाची परिस्थिती ओढावली नसती हेच वास्तव. 

इस्रायल, पॅलेस्टाईन आणि इतर अरब देशांनी हा निर्णय गांभीर्याने न घेतल्यामुळे 1948 पासून दोन्ही यहुदी आणि मुस्लिम समुदाय याचे परिणाम सहन करताना दिसत आहेत. खरा प्रश्न हा आहे कि जर, खरंच पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांना वेगळी जागा देण्यात आली तर ते स्थलांतरासाठी तयार होतील का? किंवा यहुदी समुदायाला आपले राज्य सोडून दुसरीकडे पाठवण्यात आले तर तेसुद्धा यासाठी तयार होतील का? या उत्तरात दोन्ही समुदायांचे भविष्य दडले आहे. आपल्या हट्टाची पर्वा न करता फक्त शांततेला प्राधान्य दिले तरी या महायुद्धाचा अंत सहज शक्य आहे.