Budget 2021: केंद्रीय कर्मचार्‍यांना अर्थसंकल्पात मिळू शकते खूशखबर

अब बजट पेश होने में बस कुछ घंटे ही बचे हैं, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनका रुका हुआ महंगाई भत्ता जारी कर दिया जाए और उनकी सैलरी में इजाफा हो. मांग ये भी है कि महंगाई भत्ते को 21 परसेंट या 25 परसेंट की बजाय सीधे 28 परसेंट कर दिया जाए. 

अर्थसंकल्प सादर करण्यास अवघे काही तास शिल्लक राहिल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांचा रखडलेला महागाई भत्ता जाहीर करावा व त्यांचे वेतन वाढवावे अशी अपेक्षा आहे. अशीही मागणी आहे की डीए 21% किंवा 25% ऐवजी थेट 28% करण्यात यावी.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मागील वर्षी कोरोना विषाणूपासून रोखण्यात आला होता. जुलै ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत सरकारने 4% डीए कट परत आणण्यास सुरूवात केली आणि जानेवारी ते जून 2021 पर्यंत महागाई भत्त्यात 4% वाढ केली तर 8% डीएच्या वाढीचा लाभ थेट केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मिळेल. म्हणजेच डीए आता 17 टक्के दराने उपलब्ध आहे, परंतु वाढीनंतर ती 25 टक्के होईल. म्हणजेच केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये आणि पेन्शनधारकांना मिळालेल्या पेन्शनमध्ये चांगली वाढ अपेक्षित आहे.

महागाई भत्ता व्यतिरिक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रवास भत्ताही वाढवता येतो. एलटीए हा कर्मचार्‍यांच्या सीटीसीचा एक भाग आहे (कॉस्ट टू कंपनी). प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत, एखादा कर्मचारी देशामध्ये प्रवास करण्यासाठी दावा करु शकतो. अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीला चालना देण्यासाठी एलटीए वाढविता येऊ शकेल असे वृत्त आहे. हे देखील वाढू शकते कारण लॉकडाऊनमुळे कर्मचारी एलटीएचा लाभ घेण्यास सक्षम नव्हते.

इतर भत्ते प्रमाणे कर्मचार्‍यांनाही ग्रॅच्युइटी मिळते. याचा फायदा राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दोन्ही कर्मचार्‍यांना होतो. 2016 मध्ये 20 लाख ग्रॅच्युइटी करमुक्त होती. अर्थसंकल्पात अशी मर्यादा आता 25 लाखांपर्यंत वाढविण्याची अपेक्षा आहे. मागील वर्षी पास झालेल्या तीन वेतन संहिता बिले या वर्षी 1 एप्रिलपासून लागू केली जाऊ शकतात. अहवालात असे म्हटले आहे की त्याच्या अंमलबजावणीसह भत्ते एकूण पगाराच्या 50% असतील, तर मूलभूत पगारामध्ये भविष्य निर्वाह निधी वाढेल, परंतु हातात मिळणारा पगार कमी होईल. तर ग्रॅच्युइटी आणि भविष्य निर्वाह निधीत दिलेल्या योगदानामुळे सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेली रक्कम वाढेल.