मराठा आरक्षण: याचिकाकर्त्यांची पुन्हा कोर्टात धाव

मुंबई : मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षणाच्या राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा कोर्टात धाव घेतली आहे. मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल कोर्टात सादर करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तातडीच्या सुनावणीची मागणीही यावेळी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यावर आता बुधवारी सुनावणी होणार आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी विनोद पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. 

दुसरीकडे मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालावर राज्यातील ओबीसी संघटनांनी विरोध केला आहे. अहवाल सरकारने मॅनेज केल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे. मागासवर्ग आयोगावर 50 टक्के प्रतिनिधी मराठा समाजाचे होते. सर्व्हेक्षणसाठी नेमलेल्या संस्थांमध्ये शोषितांसाठी काम करणारी एकही संस्था नव्हती असा संघटनांचा आरोप आहे. मराठ्यांना SEBC अंतर्गत आरक्षण दिले तर ते ओबीसी आरक्षणावर आक्रमक होईल असा इशारा या संघटानींनी दिला आहे.

दुसरीकडे विरोधी पक्षाने देखील याला विरोध केला आहे. 'आरक्षणाबाबत सरकारने केलेली घोषणा संदिग्ध आहे. सरकारने आयोगाच्या शिफारशी मान्य करून सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा प्रवर्ग तयार केला तर त्यामुळे भारतीय प्रशासकीय सेवा, केंद्रीय सेवेत मराठा समाजाला संधी मिळणार नाही. ओबीसी प्रवर्गात उप प्रवर्ग तयार करून आरक्षण दिले तर ते कायदेशीर दृष्ट्या न्यायालयात टिकले असते. धनगर आरक्षणाबाबतही सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे.' अशी टीका विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे.

आजपासून विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन मुंबईत सुरु झालं आहे. कायद्यावर टिकणारा मराठा समाजासाठीचा आरक्षणाचा कायदा अधिवेशनात मांडण्याचं आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. पहिल्या आठवड्यातच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत चर्चा होत निर्णय केला जाणार आहे. धनगर समाजाची स्थिती सांगणा-या TISS च्या अहवालाबाबत राज्य सरकार निर्णय जाहीर करणार आहे.