तुमचं या बँकांत अकाऊंट असेल तर तुमच्यासाठी अत्यंत काळजीची बातमी...

नितीन पाटणकर / कपील राऊत, झी मीडिया, मुंबई : देशातल्या उलाढालीच्या दृष्टीनं दोन सर्वात मोठ्या बँका सध्या तोट्याच्या गर्तेत पडल्या आहेत. भारतीय स्टेट बँकेनं सलग दुसऱ्या तिमाहीत तोट्याचा ताळेबंद जाहीर केलाय... तर गेल्याच आठवड्यात पंजाब नॅशनल बँकेनंही १५ हजार कोटींचा तोटा घोषित केला...

भारतीय स्टेट बँक

- कालावधी जानेवारी ते मार्च २०१८

- तोटा ७ हजार कोटी रुपये

पंजाब नॅशनल बँक 

- कालावधी जानेवारी ते मार्च २०१८

- तोटा १५ हजार कोटी रुपये

देशातल्या दोन सर्वात मोठ्या बँकांची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसल्याचं या आकडेवारीमुळं पुरेसं स्पष्ट आहे. स्टेट बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेला झालेला हा तोटा कागदावरचा नसून प्रत्यक्ष अनेकांनी पैसा गायब केल्याचं चित्र आहे. बँकांचा तोटा वाढतोय कारण दिवसेंदिवस दिवाळखोरीच्या वाटेवर असणाऱ्यांची संख्या वाढतेय... अनेक बडे उद्योग बुडित खात्यात गेलेत. अर्थात त्यांना दिलेली कर्जही बुडताय...पैसा सामान्य माणसाचा आहे. आणि अनेक उद्योजक याच जनतेच्या पैशावर मजा मारताना दिसतायत.. असं असलं तरी बँका मात्र येत्या काही दिवसांत सारं काही ठिक होईल असं मानतायत...

स्टेट बँकेनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 

- एकूण थकित कर्जांची रक्कम २ लाख ३० हजार कोटींच्या घरात आहे

- गेल्या तिमाहीत बँकेच्या एकूण बुडित खात्यात ३३ हजार कोटींची वाढ झालीय

- येत्या काळातील थकित कर्जासाठी २८,०९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय

- आणि तब्बल २५ हजार ८०२ कोटी रुपयांची कर्ज थकीत वर्गात मोडली जाण्याची भीती आहे

परिस्थिती इतकी बिकट असली, तरी सामान्य ग्राहकांवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही असं बँकिंग क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांना वाटतंय.  बँकांच्या आर्थिक स्थितीसाठी बँकांमधले बडे अधिकारी आणि उद्योगांचं साटलोटं असल्याचा आरोप बँक कर्मचारी संघटना अनेकदा करतात. पण सरकार सपशेल दुलर्क्ष करत असल्याची तक्रार आहे.   

स्टेट बँक असो की पंजाब नॅशनल बँक...देशातल्या गोरगरिब जनतेचा घामाचा पैसा या दोन्ही बँकांमध्ये आहे. याच दोन्ही बँकांच्या आधारे देशातले जवळपास ८० %  व्यवहार होतात. बँकरप्सी कोडची नुकतीच अंमलबजाणी सुरू झालीय. त्यामुळे बुडित कर्जासाठी करावी लागणारी तरतुद भविष्यात कमी होईल अशी बँकांना आशा आहे. जे भूतकाळात झालं, ते भविष्यात होणार नाही आणि सामान्य नागरिकांचा पैसा सुरक्षित राहील याची खबरदारी सरकारची जबाबदारी आहे.