एकाही सभागृहाचे सदस्य नसणाऱ्या नेत्यांना मंत्री कसे काय केले; विरोधकांचा सवाल

मुंबई: राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराला काही तास उलटत नाही तोच विरोधकांनी यावर आक्षेप घ्यायला सुरुवात केली आहे. राजभवनात रविवारी पार पडलेल्या सोहळ्यात फडणवीस सरकारमध्ये १३ नव्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. मात्र, यापैकी तीन नेते विधानसभा किंवा विधानपरिषद यापैकी एकाही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. सहा महिने कुठल्याही सभागृहाचे मंत्री नसले तरी चालते, या पळवाटेचा आधार घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सोयीच्या राजकारणासाठी हा मंत्रिमंडळ करण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी भाजपवर केली. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनीही अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहात हा मुद्दा उचलून धरला. एखाद्या व्यक्तीने पक्षाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्याच टर्ममध्ये त्याला निवडून न येता दुसऱ्या पक्षाकडून मंत्रिपदाची शपथ घेता येत नाही. निवडून न येता, कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना संबंधित नेता मंत्रीपदाची पुन्हा कायद्यानुसार शपथ घेऊ शकत नाही, याकडे अजित पवार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. 

मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असा कोणताही कायदाच अस्तित्त्वात नसल्याचे सांगितले. मंत्रीपदासाठीचे निकष पूर्ण केल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीला सहा महिने कुठल्याही सभागृहाचा सदस्य नसताना मंत्री म्हणून राहता येते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

माजी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश केला. रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी त्यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथही घेतली. याचे पडसाद आज सभागृहात उमटताना दिसले.

त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाचे आगामी दिवस वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात १३ नवीन विधेयक आणि विधान सभेतील प्रलंबित १२, विधान परिषदेतील प्रलंबित तीन अशी एकूण 28 विधेयक चर्चेला येणार आहेत.