मराठा आरक्षण : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया पेच, राज्यशासन न्यायालयात

मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करून वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे. 

राज्य सरकारने १६ टक्के जागा मराठा समाजाकरता आरक्षित ठेवून प्रवेश प्रक्रिया राबवली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ही प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवून नव्याने प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून या आठवड्यात यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी झालेले १ हजार ४३५ प्रवेश रद्द करायचे का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच केवळ मराठा आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेशच रद्द करायचे, हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे पुढे करायचे काय? ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्यावर आता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.