Maratha Reservation : ...तर मराठा आरक्षण रद्द; मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाची मागणी उचलून धरत मनोज जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांनी शासनाला वेठीस धरलेलं असतानाच आता याच मराठा आरक्षणाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयानं अतिशय महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्य शासनानं मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देऊ केल्यानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची भरती न्यायालयाच्या आदेशाअधीन राहीस असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. 

न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मेडिकलच्या अॅडमिशन अर्थात वैद्यकिय शिक्षणासाठीची प्रवेश प्रक्रिया आणि भरती प्रक्रिया या दोन्हीसाठी उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू राहणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सध्या प्रवेश प्रक्रिया/ अॅडमिशन किंवा भरती प्रक्रिया सुरु करण्यास हरकत नाही, पण उच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल तो प्रवेशासह भरती प्रक्रियेवरही लागू असेल (म्हणजेच जर आरक्षण रद्द झालं, तर भरतीही रद्द होऊ शकते). 

राज्य शासनाच्या वतीनं काही दिवसांपूर्वीच विशेष अधिवेशन घेत त्यामध्ये मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. मराठा समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठीही ही आरक्षणाची तरतूद मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजूर करत त्याची अंमलबजावणीसुद्धा तूर्तास सुरू करण्यात आली. ज्यामुळं आता पोलीस भरती, शिक्षक भरती आणि वैद्यकिय प्रवेशामध्ये हे आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. पण, आता मात्र या आरक्षणाविरोधात एकूण 5 याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, त्यासंदर्भातील सुनावणी 12 मार्च रोजी होणार आहे. राज्य सरकारनं या सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी करण्याची मागणी केली असून, या मागणीवरही 12 मार्च रोजीच निर्णय होणार आहे.