राज्यपालांवर टीका चुकलीच, महाविकासआघाडीच्या त्या प्रस्तावाची प्रक्रियाच योग्य नाही

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यपालांवर टीका करणं महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचं चुकलंच. हो असंच म्हणावं लागेल, कारण उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा प्रस्ताव राज्यपालांनी मंजूर केला नाही, म्हणून महाविकास आघाडीचे नेते राज्यपालांवर टीका करत होते. मात्र  राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेला प्रस्ताव आणि त्याची प्रक्रियाच योग्य नसल्याची माहिती झी २४ तासच्या हाती आली आहे. त्यामुळेच नवा प्रस्ताव पाठवण्याची वेळ महाविकास आघाडी सरकारवर आलीय.

कोणत्याही सभागृहाचे आमदार नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त रिक्त असलेल्या दोन जागांपैकी एका जागेवर नियुक्ती करावी, यासाठी महाविकास आघाडीने ९ एप्रिल रोजी मंत्रीमंडळाची विशेष बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये तसा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे मंजूरीसाठी पाठवला.

२० दिवस झाले तरी राज्यपालांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला नाही. राज्यपाल प्रस्ताव मंजूर करत नसल्याने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांवर टीका करणं सुरू केलं. यात आघाडीवर होते शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, मात्र राज्यपाल हा प्रस्ताव मंजूर का करत नाहीत, याची माहिती न घेता हे नेते राज्यपालांवर तोंडसुख घेत होते.

झी २४ तासला मिळालेल्या माहितीनुसार महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी हा प्रस्ताव पाठवताना पार पाडलेली प्रक्रियाच योग्य नव्हती, मग राज्यपाल हा प्रस्ताव मंजूर तरी कसा करणार.. उशीरा ही बाब महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या लक्षात आली आणि पूर्वीच्या त्रुटी दूर करून पुन्हा नवा प्रस्ताव राज्यपालांकडे सादर करण्यात आला.

हा सगळा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची झालेली चुक आणि त्यांनी केलेली दुरुस्ती लक्षात येईल. 

- ९ एप्रिलला अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाच्या विशेष बैठकीत उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर, मात्र या बैठकीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांना अधिकार दिले नव्हते.

- ९ एप्रिलच्या रात्री मुख्य सचिवांकडून हा प्रस्ताव राज्यपालांना सादर

- ७ दिवसांनी शिवसेने नेते मिलिंद नार्वेकर आणि अरविंद सावंत यांची राज्यपाल भेट

-  राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरलही राज्यपालांना भेटतात

-  प्रस्ताव देऊन १० दिवस उलटल्यानंतर राज्यपाल प्रस्ताव मंजूर करत नसल्याने महाविकास आघाडीचे नेते आणि संजय राऊत यांच्याकडून राज्यपालांवर टीका

- २७ एप्रिलला पुन्हा अजित पवार यांच्याच अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची विशेष बैठक, मात्र ही बैठक घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून अजित पवारांच्या नावे रितसर पत्र

- या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीबाबत नवे पत्र राज्यपालांना देण्याचा निर्णय

- महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन नवा प्रस्ताव  राज्यपालांना सादर केला आणि तो मंजूर करण्याची विनंती केली

उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीबाबत राज्यपालांना दिलेले पहिले पत्र अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा न करताच दिले गेले. त्याचबरोबर तेव्हा झालेली मंत्रीमंडळाची बैठकही नियमांनुसार झाली नव्हती. त्यामुळे पुन्हा हा सगळा खटाटोप महाविकास आघाडीला करावा लागला. तरीही आपली चुक असताना आघाडीचे नेते राज्यपालांना दोष देत होते. त्यामुळे राज्यपालांवर टीका करणं चुकलंच असं म्हणावं लागेल.

आता महाविकास आघाडीने सर्व प्रक्रिया पार पाडून दिलेला हा नवा प्रस्ताव राज्यपालांनी मंजूर केला नाही तर महाविकास आघाडीचे नेते राज्यपालांकडे बोट दाखवू शकतात. राज्यपालांनी दुसरा प्रस्तावही मंजूर केला नाही तर महाविकास आघाडीला या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी इतर पर्याय चोखाळावे लागतील. अन्यथा उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रीपद आणि महाविकास आघाडीचं सरकारही धोक्यात येईल.