अपंगांना दिव्यांग तसं आता विधवांना 'हा' शब्द वापरा, महिला व बाल विकास विभागाचा प्रस्ताव

मुंबई  : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी अपंग (Disabled) ऐवजी दिव्यांग ही संकल्पना जाहीर केली. त्यामुळे दिव्यांग बांधवांना समाजात मानाचं स्थान मिळालं, त्यांच्याकडे समाजाचा पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला. आता याच धर्तीवर विधवांना (Widows) सन्मान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने (Department of Women and Child Development) एक प्रस्ताव तयार केला आहे. राज्याचे महिला व बालकल्याण मंत्री मंगलप्रभात लोढा (Mangalprabhat Lodha) यांनी अधिकाऱ्यांना तसे आदेश दिले आहेत.

आता विधवा नाही तर...
समाजातील उपेक्षित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरता केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे विविध उपक्रम राबवले जातात. या उपक्रमांच्या माध्यमातून समाजातील उपेक्षित घटकांना न्याय आणि त्यांची प्रगती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. अपंग हा शब्द अपमानकारक असल्याने पीएम मोदी यांनी दिव्यांग हा शब्द सुचवला आणि पुढे आदेश काढत तो सरकारी अधिकृत शब्द बनला. याचाच एक भाग म्हणून विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी विधवा हा शब्द न वापरता 'गंगा भागिरथी' या शब्दाचा वापर करावा असा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. 

मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी महिला व बालकल्याण मंत्रालयातील प्रधान सचिवांना तसं पत्र लिहिलं आहे. गंगा भागिरथी  (गं.भा) हा शब्द वापरण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन चर्चा करावी, असंही लोढा यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. यावर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. अपंगांना दिव्यांग, दलितांना हरिजन हे शब्द बदलून वास्तव बदलणार का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. शद्ब टोचण्यापेक्षा वास्तव टोचेल पाहिजेत, त्यासाठी बदलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. 

विधवा प्रथेविरोधात ठराव
कोल्हापूरातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद करण्याचं क्रांतीकारी पाऊल उचललं होतं. पतीच्या निधनानंतर विधवा महिलांना समाजात सन्मानाने जगता यावं यासाठी कोल्हापुरातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. पतीच्या निधनानंतर महिलेचं मंगळसूत्र काढलं जातं,  कुंकू पुसलं जातं. इततकंच काय तर त्यांना धार्मिक आणि सामाजिक कार्यातही पुढाकार घेता येत नाही. यामुळे महिलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्कावर गदा येत असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला. 

सती प्रथा बंद झाली पण पतीच्या निधनानंतर विधवा झाल्यानंतर ज्या काही प्रथा आहेत त्यामुळे महिलेच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्कावर काही प्रमाणात गदा येत असल्याने ग्रामपंचायतीने ठराव मांडला. पुढे राज्यभरात याची चर्चा झाली.