महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांचा पदाचा राजीनामा

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा मंगळवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिला आहे. सरकार बदलले म्हणून मी राजीनामा देणार नाही, अशी भूमिका विजया रहाटकर यांनी घेतली होती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दादही मागितली होती. आज त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचे म्हटले. आयोगाचे अध्यक्षपद हे राजकीय स्वरूपाचे नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. हा माझ्या अराजकीय भूमिकेचा नैतिक विजय आहे. त्यामुळे आता हे पद स्वतःहून सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे आहे, असे त्यांनी यावेळी म्हटले.

#BreakingNews । महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा विजया रहाटकर यांनी मंगळवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिलाhttps://t.co/Ct4fYeN6GF pic.twitter.com/CLIYjiOTSa

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 4, 2020

केवळ राज्य सरकार बदलल्याने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर नवी नियुक्ती करावी, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश अनावश्यक आणि राजकीय स्वरूपाचा असून तो १९९३ च्या महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायद्याच्या एकदम विपरीत असल्याचे प्रतिपादन विजया रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे केले होते. दरम्यान, आयोगाच्या संवैधानिक अध्यक्षपदाला राज्य सरकारचा विशेषाधिकार लागू होत नाही, असेही या याचिकेत नमूद केले आहे.

आयोगाचे अध्यक्षपद राजकीय स्वरूपाचे नसून त्याबाबत राज्य सरकारला कायद्यानुसारच विहीत प्रक्रिया करावी लागेल, असेच स्पष्ट झाले आहे. हे अतिशय महत्वाचे आहे. आयोगाचे अध्यक्षपद हे राजकीय स्वरूपाचे नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. हा माझ्या अराजकीय भूमिकेचा नैतिक विजय आहे. त्यामुळे आता हे पद स्वतःहून सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे आहे. आणि मी तसा राजीनामा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आज सादर केला आहे, अशी प्रतिक्रिया रहाटकर यांनी दिली.

२०१३ मधील एका जनहितार्थ याचिकेवरील सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत राजकीय शेरेबाजी केली होती. सरकार बदलले असताना आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा का दिला नाही, असे त्यामध्ये म्हटले होते. मात्र, आयोगाचे अध्यक्षपद अराजकीय स्वरूपाचे असल्याने आणि आयोगाच्या कायद्यातील कलम (४) अन्वये, या पदाला संरक्षण असल्याने पदावरून दूर करण्याबाबत राज्य सरकारला कायदेशीर प्रक्रियेचे अवलंब करावा लागेल, असे प्रतिपादन करून रहाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर. बानूमती आणि न्या. ए.एस. बोपण्णा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. विजया रहाटकर यांच्या याचिकेत उपस्थित केलेले कायदेशीर मुद्दे न्यायालयाच्या विचाराधीन राहतील, असा निकाल न्या. बानूमती व न्या. बोपण्णा यांनी दिला. "आजच्या निकालाने आयोगाच्या कायद्याचे आणि त्यातील तरतूदींचे महत्व अधोरेखित झाले आहे. राज्य सरकारला कार्यवाही करताना या कायदयाची दखल घ्यावी लागेल, अशी टिप्पणी रहाटकर यांची बाजू मांडणारे विधिज्ञ अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी केली.