मंत्र्यांना डावलून प्रस्ताव, छगन भुजबळ नाराजीनंतर 'त्या' सहसचिवाची अखेर उचलबांगडी

मुंबई : महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली केला आहे. या खात्याचे मंत्री छगन भुजबळ अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या सहसचिवांवर नाराज होते. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खुद्द अन्न, नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री यांना मंत्रिमंडळ प्रस्तावाबाबत अंधारात ठेऊन कॅबिनेटमध्ये सचिवांनी स्वतः प्रस्ताव मांडल्याचा प्रकार घडला. यावेळी मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित असलेल्या सर्व मंत्र्यांनी प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. 

मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नाराजीची दखल घेत कर्तव्य पार पडताना शासकीय कामकाजात होणाऱ्या विलंबास जबाबदार असलेल्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागात सहसचिव पदावर काम करणाऱ्या सतीश सुपे यांची अखेर उचलबांगडी करण्यात आली आहे. त्यांची आता वित्त विभागात बदली करण्यात आली आहे. गेल्या ७ ते ८ वर्षांपासून राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागात सहसचिव म्हणून सतीश सुपे कामकाज पाहत होते. अनेक वर्ष एका खात्यात असल्याने त्यांच्याकडे या खात्याच्या कामकाजाबाबत इत्यंभूत माहिती असल्याने आपला मनमानी कारभार करण्याचे प्रकार त्यांच्याकडून सातत्याने होत असल्याची बाब समोर आली होती, याबाबत मंत्र्यांनी नाराजीही व्यक्त केली होती.

गेल्या दोन महिन्याच्या कालावधीत देखील त्यांनी अन्न,नागरी पुरवठा विभागाबाबत अनेक शासन निर्णय मंत्र्यांना माहिती न देता आणि त्यांची परवानगी न घेता परस्पर काढले. आता तर गेल्या दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ असलेल्या मंत्र्यांची परवानगी न घेताच त्यांच्या खात्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्याचा प्रकार झाला, अशी तक्रार करण्यात आली होती.

राज्याच्या अन्न,नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव म्हणून संजय खंदारे हे कामकाज बघत आहे. मात्र, ते नवीन असल्याने त्यांना कामाचा उरक आखता आला नाही. त्यामुळे त्यांच्या कामकाजात या विभागाचे पूर्वी प्रधान सचिव असलेल्या महेश पाठक यांना लॉकडाऊनच्या काळात अन्नधान्य वितरणामध्ये लक्ष घालावे लागले होते. दरम्यान, खंदारे हे नवीन असल्याने त्यांना निर्णय घेतांना त्यांच्या विभागात ज्येष्ठ असलेल्या सहसचिवांनी नियमांची कल्पना देणे आवश्यक होते. मात्र सुपे यांनी याबाबत सचिवांना काहीही सांगितलेले नाही. तसेच सचिवांनी सुद्धा गांभीर्याने न घेतल्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर शासकीय कामकाजातील अनियमिततेस जबाबदार धरुन सरकारने सहसचिव सतीश सुपे यांची अखेर उचलबांगडी केली.