'सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न', मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांकडे तक्रार

मुंबई : महाराष्ट्रातल्या राजकीय संकटामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. कोरोनाच्या संकटात राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यामुळे तुम्हीच याच्यात लक्ष घाला, असं उद्धव ठाकरेंनी मोदींना सांगितल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे. 

उद्धव ठाकरेंना राज्यपाल नियुक्त सदस्य करण्यासाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने दुसरा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना दिला. यासाठी महाविकासआघाडीचे नेते मंगळवारी राज्यपालांना जाऊन भेटले. या प्रस्तावावर विचार करतो, अशी सूचक प्रतिक्रिया राज्यपालांनी दिल्याचं महाविकासआघाडीच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आलं.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या या भूमिकेमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांना फोन करून याबाबत चर्चा केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. पंतप्रधानांच्या मध्यस्थीनंतर राज्यपाल याबाबत लवकर निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा शिवसेना नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात आली.

उद्धव ठाकरेंनी २८ नोव्हेंबर २०१९ ला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा पाठिंबा घेऊन राज्यात महाविकासआघाडीचं सरकार बनवलं. नियमानुसार मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना ६ महिन्यात म्हणजेच २८ मेपर्यंत विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं सदस्य होणं बंधनकारक आहे. २८ मेपर्यंत उद्धव ठाकरेंना आमदार होता आलं नाही, तर मात्र त्यांना पद सोडावं लागेल.

महाराष्ट्रातमध्ये २६ मार्चला विधानपरिषदेच्या ९ जागांसाठी मतदान होतं, पण कोरोना व्हायरसमुळे या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या. यानंतर ९ एप्रिलला मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना राज्यपाल नियुक्त सदस्य करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्यपालांना पाठवण्यात आला. पण हा प्रस्तावाची प्रक्रिया अयोग्य असल्याचं सांगण्यात आलं. अखेर महाविकासआघाडीने नवा प्रस्ताव राज्यपालांना दिला.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १७१ नुसार राज्यपालांना सदस्यांना नियुक्त करण्याचा अधिकार असतो. राज्यपाल नियुक्त सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान किंवा समाजसेवा क्षेत्रात काम करणारी असावी लागते. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २ आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे विधानपरिषदेच्या २ जागा खाली झाल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी हे आमदार भाजपमध्ये गेले होते. राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा कार्यकाळ ६ जूनला संपत आहे.

महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही या प्रकरणावर सूचक वक्तव्य केलं होतं. राज्यपाल योग्यवेळी निर्णय घेतात. राजभवनाने उद्धव ठाकरेंना आमदार करण्यासाठी घाई करु नये, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते. तर राजभवन राजकारणाचं केंद्र होऊ नये, अशी टीका शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केली होती.