कंगनाच्या ऑफिसवरची कारवाई योग्यच, BMCचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

मुंबई : अभिनेत्री कंगना रानौत (Kangana Ranaut) हिने आपले ऑफिस बांधकाम करताना अनधिकृतपणे बदल केला. त्यामुळे मुंबई पालिकेच्यावतीने Mumbai Municipal Corporation (BMC) कारवाई करण्यात आली. कंगनाच्या ऑफिसवरची कारवाई योग्यच होती, असे प्रतित्रापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात  (Mumbai High Court) मुंबई महापालिकेने दाखल केले आहे. कंगनाच्या मालमत्तेत १४ निहमबाह्य बदल करण्यात आले होते.  त्यामुळे केलेली कारवाई योग्यच असल्याची ठाम भूमिका मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे. आता उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याची उत्सुकता आहे. 

मुंबई महानगर पालिकेने (BMC) खारमधील पाली हिल येथील अभिनेत्री कंगना रानौतच्या (Kangana Ranaut) ऑफिसवर कारवाई केल्यानंतर कंगनाकडून दोन कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली होती. यासाठी कंगनाने मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेला उत्तर देताना बीएमसीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यात पालिकेची कारवाई योग्यच असल्याचे म्हणण्यात आले आहे. खोटे दावे करत याचिका दाखल केल्याबद्दल कंगनावर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी  उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. कंगनाच्या मालमत्तेत १४ निहमबाह्य बदल करण्यात आले होते. त्यामुळे केलेली कारवाई योग्यच असल्याची ठाम भूमिका मुंबई महापालिकेने  उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे  मांडली. 

मुंबई आणि मुंबई पोलिसांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी कंगना रानौत हिच्यावर अनेकांनी तोफ डागली. शिवसेना आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून कंगनाचा कडाडून विरोध करण्यात आला. त्यानंतर कंगनाने थेट आव्हान देत जे उखडायचे आहे ते उखडा, मी माझे मांडणार अशी भूमिका घेतली होती. तसेच शिवसेना आणि राज्य सरकारविरोधात हल्लाबोल सुरुच ठेवला होता. दरम्यान, पालिकेने कंगनाच्या मालमत्तेत निहमबाह्य बदल करण्यात आल्याप्रकरणी नोटीस बजावली होती. तिला २४ तासांत उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र, तिने मुंबई पालिकेच्या नोटीशीला उत्तर दिले नाही. त्यानंतर पालिकेने मालमत्तेत १४ निहमबाह्य बदल करण्यात आल्याप्रकरणी कारवाईचा बडगा उगरला होता. नियबाह्य बांधकाम जमीनदोस्त केले. त्यानंतर कंगनाने आकंडतांडव केले होते.

९ सप्टेंबर २०२० रोजी बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा आरोप करत महापालिकेने कंगनाच्या कार्यालयावर कारवाई केली. त्याच दिवशी कंगनाने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर न्यायालयाने बीएमसीच्या कारवाईला स्थगिती दिली. त्यानंतर १५ सप्टेंबर रोजी कंगना रानौत हिने आपल्या सुधारित याचिकेत बीएमसीने केलेल्या कारवाईसाठी नुकसान भरपाई म्हणून दोन कोटींची मागणी केली.