कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या मित्रांसाठी महत्वाची बातमी

मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई : तुम्ही किंवा, तुमच्या ओळखीचं कुणीही कॉलसेंटरचे कर्मचारी असतील, तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कॉलसेंटर्सबद्दल अमेरिकेत एक विधेयक येऊ घातलंय, ते मंजूर झालं तर कॉलसेंटर्ससमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. भारतातल्या कॉलसेंटरच्या नोक-या धोक्यात आल्यायत, याला कारण म्हणजे अमेरिकेच्या संसदेत सादर करण्यात आलेलं एक विधेयक. ओहोयो राज्याचे लोकप्रतिनिधी शेरॉड ब्राऊन यांनी हे विधेयक मांडलंय. ज्या अमेरिकन कंपन्यांनी अमेरिकेबाहेर कॉलसेंटर सुरु केलंय, त्या कॉल सेंटरना सरकारी अनुदान आणि इतर सुविधा मिळणार नाहीत. अमेरिकेतल्या नेमक्या किती आणि कोणकोणत्या क्षेत्रांतल्या कंपन्या कॉलसेंटरचे रोजगार आऊटसोर्स करतात म्हणजे दुस-या देशांत देतात अशा कंपन्यांची यादी जाहीर करणं बंधनकारक आहे. 

दूरगामी परिणाम या क्षेत्रावर होईल

या विधेयकामुळे लगेचच भारतातली कॉल सेंटर्स बंद होणार नाहीत, मात्र त्याचा दूरगामी परिणाम या क्षेत्रावर होईल.

स्वस्त कर्मचारीवर्ग आणि स्वस्त तंत्र भारतात

अमेरिकेतल्या अनेक कंपन्या स्वस्त कर्मचारीवर्ग आणि स्वस्त तंत्र भारतात उपलब्ध असल्यानं. भारतात कॉल सेंटर चालवतात. अमेरिकेतला बेरोजगारीचा प्रश्न, भारतातल्या कॉल सेंटरने केलेला कित्येक डॉलर्सचा घोटाळा अशा कारणांमुळे आता अमेरिकेतूनच अशा प्रकारे कॉल सेंटर चालवले जावेत यासाठी अशा प्रकारचं विधेयक मांडण्यात आलं आहे. 

15 लाख कर्मचारी आणि 35 लाखांचा सपोर्ट स्टाफ

भारतात सध्या अमेरिकनं कॉल सेंटर्समध्ये जवळपास 15 लाख कर्मचारी आणि 35 लाखांचा सपोर्ट स्टाफ काम करतो. हे विधेयक अमेरिकेत मंजूर झाल्यास लाखो कर्मचारी बेरोजगार होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

भारताला आता स्वत:मध्ये बदल करणं गरजेचं

भारतासमोर अशाप्रकारे बेरोजगारीचं संकट उभं असताना भारताला आता स्वत:मध्ये बदल करणं गरजेचं असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. 

ट्रम्प सरकारच्या धोरणामुळे आधीच माहिती तंज्ञत्रान क्षेत्रातल्या भारतीय कर्मचा-यांवर टांगती तलवार आहे. आता कॉल सेंटरवरही बेरोजगारीचं संकट ओढवल्यास भारतासमोर बेरोजगारीचं मोठं संकट उभं राहील. अधिकच आव्हानात्मक होण्याची शक्यता आहे.