केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा संप

मुंबई : केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने संपाची हाक दिली आहे. त्यामुळे देशातील वैद्यकीय सेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आपत्कालीन सेवा या संपातून वगळ्यात आली आहे. २८ जुलै रोजी आयएमएने संप पुकारला आहे.

नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाच्या मुद्यावरुन पुन्हा डॉक्टर विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष पेटणार आहे. केंद्र सरकारच्या नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाचा मसुदा देशभरातील डॉक्टरांना मान्य नाही. त्यामुळे डॉक्टरांची संघटना इंडियन मेडिकल असोसिएशनने २८ जुलै रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. त्यामुळे देशातील वैद्यकीय सेवेवर याचा मोठा परिणाम दिसून येणार आहे.

डॉक्टरांच्या म्हणण्याप्रमाणे, नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाचा मसुदा गरीब रुग्णांच्या विरोधात असून याबाबत डॉक्टारांची संघटना सरकारसोबत वर्षाहून अधिक काळ चर्चा करत आहे. मात्र सरकारकडून अद्यापही काही ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही. नवीन विधेयकामुळे भ्रष्टाचार वाढेल, खासगी वैद्यकीय कॉलेजवर कोणाचाही धाक राहणार नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. 

शनिवारी सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या बारा तासांत फक्त खासगी रूग्णालयांमध्ये केवळ आपत्कालीन सेवाच सुरू राहणार असल्याची माहिती आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. पराग पाथरे यांनी दिली. इंडियन मेडिकल असोसिएशन एकजुटीने या संपामध्ये उतरणार आहे. यापूर्वी २ जानेवारीला याच मागणीसाठी देशव्यापी संप पुकारण्यात आला होता. पुन्हा एकदा २८ जुलै रोजी डॉक्टर संघटना या विधेयकाच्या विरोधात संपावर जात आहे, असे ते म्हणालेत.