)
मुंबई : ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय होईपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत ठराव राज्य सरकार आज विधिमंडळात मांडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
यासाठी आज सकाळी 10 वाजता सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली आहे.
इम्पेरिकल डाटा उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण सुरू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने ओबीसी समाजात असंतोष
पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूरसह 15 महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांची निवडणूक आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय ही निवडणूक पार पडली तर महाविकास आघाडी सरकार विरोधात ओबीसी समाजाचा रोष निर्माण होऊ शकतो.
त्यामुळे या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव आज विधिमंडळात मांडला जाणार आहे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याबाबत विधीमंडळात आज ठराव मांडणार आहेत. संसदीय कामकाजमंत्री अनिल परब यांनी ही माहिती दिलीय.
ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा निर्णय व्हायचाय. ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत, अशीच भाजपचीही भूमिका आहे. त्यामुळे ठराव एकमतानं मंजूर होऊ शकतो.
Newsletter