मराठा आंदोलनाची दखल, केंद्राने मुख्यमंत्र्यांकडे मागवला प्रस्ताव!

मुंबई : राज्यात मराठा आंदोलन अधिक तीव्र झाल्याने अखेर केंद्रातील मोदी सरकारला याची दखल घ्यावी लागली आहे. मराठा आरक्षण देता येईल का, याची चाचपणी सुरु झालेय. दिल्लीतून हालचाली सुरु झाल्याचे दिसून येत आहेत. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणाबाबत आशा निर्माण झालेय.

घटनेच्या चौकटीत राहून आरक्षण

देशात आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होत असून त्यासाठी अनेक समाज आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरलेले दिसत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण, गुजरातमध्ये पटेल आरक्षण, राजस्थानसह अन्य काही राज्यांत सुरु असलेल्या जाट, गुर्जर आंदोलनांची केंद्र सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना घटनेच्या चौकटीत राहून आरक्षण देता येईल काय, याची चाचपणी केंद्र सरकारने सुरु केलेय. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव मागितल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दाच चिघळलाय. लिंगायत, धनगर समाजानेही मागील काही काळापासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी तीव्र आंदोलने केलेली आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. घटनेच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाला कोणत्या प्रकारे आरक्षण देता येईल, याबाबत विचारविनिमय सुरु आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी स्पष्ट केले.

१४ ऑगस्टला उच्च न्यायालयात सुनावणी 

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, एकीकडे राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असताना हे आरक्षण ज्या अहवालावर अवलंबून आहे. तो राज्य मागास आयोगाचा अहवाल यायला अजून ४ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. राज्यात मराठा समाज आंदोलन पेटल्यानंतर राज्य सरकारने आरक्षणाच्या मुद्यावर मागास आयोगाच्या अहवालाकडे बोट दाखवले आहे. मात्र, हा अहवाल यायला अजून चार महिने लागणार असल्याचे विभागाच्या सचिवांनी सांगितले.  १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. मात्र, या सुनावणीवेळी आयोगचा अहवाल न्यायालयात सादर होणे कठीण आहे. 

आरक्षणासाठी चाचपणी

तत्पूर्वी, सर्वच जातींमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक स्तरावर चाचपणी केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. चार राज्यातील निवडणुका आणि लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आता अगदी तोंडावर आलेल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा सोडविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु झाले आहेत.