'...तर सीबीआयला परवानगी घ्यावी लागेल', मुंबई महापालिका आयुक्तांचं वक्तव्य

कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : कोरोना व्हायरसच्या संकटात मुंबईत येणाऱ्या शासकीय व्यक्तीसाठी महापालिकेने नवी नियमावली जाहीर केली आहे. शासकीय व्यक्तीला ७ दिवसांपर्यंत मुंबईत यायचं असेल, तर परवानगीची गरज लागणार नाही. ७ दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांसाठी शासकीय व्यक्ती येत असेल आणि तिचं रिटर्न तिकीट नसेल, तर बीएमसीला ई-मेल पाठवून परवानगी घ्यावी, लागणार आहे. शासकीय व्यक्तीकडे रिटर्न तिकीट असेल, तर परवानगीची गरज भासणार नाही. मुंबई महापालिका आयुक्त इकबालसिंग चहल यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. 

सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणाचा तपास सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला दिला आहे. यानंतर सीबीआयची टीम उद्याच मुंबईमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर इकबालसिंग चहल यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. मागच्यावेळी बिहारचे पोलीस अधिकारी विनय तिवारी हे सुशांतसिंग प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मुंबईत आले होते, त्यावेळी त्यांना हातावर शिक्का मारून क्वारंटाईन करण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टानेही अधिकाऱ्याला अशाप्रकारे क्वारंटाईन करण्यावरून नाराजी व्यक्त केली होती.  

काय होता जुना नियम?

याआधी मुंबईमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला १४ दिवसांच्या विलगिकरणात जाणं बंधनकारक होतं, तसंच त्यांच्या डाव्या हातावर शिक्काही मारला जात होता. तसंच मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशाचं महत्त्वाचं काम असेल, तर त्याला महापालिकेकडून तपासल्यानंतरच १४ दिवसांचं विलगिकरण कमी करण्यात येत होतं. 

सरकारी कर्मचारी मुंबईत दाखल झाल्यानंतर त्यांचं आयकार्ड दाखवून सूट घेत असल्याचं मुंबई महापालिकेकडून सांगण्यात येत होतं. अशा अधिकाऱ्यांनी मुंबईत येण्याच्या दोन दिवस आधी मुंबईत कशासाठी येत आहे? याची माहिती आणि विलगिकरणातून सूट मिळावी, यासाठी ठोस कारण मुंबई महापालिकेला ई-मेलद्वारे सांगणं बंधनकारक होतं. मुंबई महापालिकेने विलगिकरणातून सूट दिल्याचं लेखी पत्र दिलं नसेल, तर प्रत्येकाला १४ दिवस विलगिकरण बंधनकारक होतं. 

आता मात्र शासकीय व्यक्तींसाठी मुंबई महापालिकेने नवी नियमावली जाहीर केली आहे.