Marathi News> मुंबई
Advertisement

घनकचरा विभागातील गोंधळामुळे बीएमसीला महिन्याला १० कोटींचा तोटा

मुंबई महापालिकेच्या वादग्रस्त घनकचरा विभागातील सावळागोंधळ संपण्याचे नाव घेत नाहीये.

घनकचरा विभागातील गोंधळामुळे बीएमसीला महिन्याला १० कोटींचा तोटा

कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या वादग्रस्त घनकचरा विभागातील सावळागोंधळ संपण्याचे नाव घेत नाहीये.

नविन टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी कचऱ्यात डेब्रिजची भेसळ करणाऱ्या जुन्याच कंत्राटदारांना मुदतवाढ दिली जात असून यामुळं बीएमसीला महिन्याला १० कोटी रूपयांचा तोटा होणारयं. 

काळ्या यादीतील कंपन्यांना कामे देण्यासाठीच बीएमसीने नविन टेंडर प्रक्रियाच थांबवून ठेवलीय. 'बीएमसीचा कितीही तोटा झाला तरी चालेल, कंत्राटदार फायद्यात राहिला पाहिजे' हे धोरण बीएमसीतील घनकचरा विभागाने अवलंबलय. 

मुंबईतील कचरा वाहतूक कामाचे कंत्राट ७ वर्षांसाठी दिले जात असून यासाठी १७०० कोटी रुपयांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आलीय. ज्यासाठी २४ वॉर्डचे १४ ग्रूप करण्यात आलेत. त्यातील ३ ग्रूपचे काम बीएमसी अधिकाऱ्यांनी संगनमताने काळ्या यादीतील जैन कुटुंबांच्या कंपनीस दिले गेल्याचे झी २४ तासने उघडकीस आणले होते. यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने सर्व १४ ग्रूपची टेंडर प्रक्रियाच थांबवून ठेवली.

यामुळं नविन टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेली असतानाही जुन्याच कंत्राटदारांना ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली जातेय. जुन्या आणि नव्या कंत्राटांमधील दर फरक लक्षात घेतला तर महिन्याला बीएमसीचा दहा कोटी रुपयांचा तोटा होणारयं. यासाठी वाणखीदाखल एक उदाहरण पाहू...

एफ उत्तर विभागातील कचरा उचलून नेण्यासाठी एका लार्ज कॉम्पॅक्टरच्या प्रति फेरीचा जुना दर आहे ६ हजार ४०२ रुपये तर नविन टेंडरमधील दर आहे ४ हजार ४५० रुपये. म्हणजे बीएमसीला प्रति फेरी सुमारे दोन हजार रुपयांचा तोटा झालाय.

हे सगळं सुरुयं काळ्या यादीतील जैन कुटुंबियांच्या कंपनीवरील प्रेमापोटी... त्यांना दिलेली नवी कंत्राटे रद्द करण्याऐवजी ती तशीच कायम कशी राहतील, याचे प्रयत्न प्रशासनाने सुरु केलेत. यासाठी कायदेशीर सल्लाही घेतला जातोय. ज्यामध्ये नुकसान होतंय बीएमसीचे.

सध्याच्या कंत्राटदारांनी कचऱ्यात डेब्रिजची भेसळ करून बीएमसीला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावल्याचे समोर आलंय. याप्रकरणी पोलिसांत तक्रारही दाखल करण्यात आलीय. आता याच भेसळबाज कंत्राटदारांना मुदतवाढ दिली जात असल्याचा आरोप होतोय.

काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला दिलेल्या आणि वाद असलेल्या केवळ ३ ग्रूपची टेंडर प्रक्रिया थांबवणे गरजेचे होते. इतर ११ ग्रूपमधील टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केली असती तर बीएमसीला कोट्यवधींचा तोटा झाला नसता. परंतु घोटाळेबाज कंत्राटदारांच्या प्रेमाची कावीळ झालेल्या बीएमसीतील अधिका-यांना हे थोडंच दिसणाराय.

बीएमसीला महिन्याला १० कोटींचा तोटा 

Read More