)
मुंबई : विद्यार्थी, पालकांना प्रचंड मानसिक तणाव देऊन, शिक्षणाचा राज्यात अभूतपूर्व घोळ घालणाऱ्या, आघाडी सरकारला आता विचारावेसे वाटते तुमची 'इयत्ता कंची?', असा संतप्त सवाल माजी शिक्षण मंत्री आमदार आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारला केला आहे.
अकरावीची सीईटी रद्द करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय अनियंत्रित, अवास्तव, कठोर, भेदभाव करणारा, लहरी आणि घटनेच्या समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन करणारा आहे, अशा शब्दांत आशिष शेलार यांनी टीका केली आहे. 'छडी लागे छम् छम् विद्या येई घम् घम्' अशा प्रकारची ही चंपी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारची केली आहे.
राज्यात बोर्ड वेगवेगळे आहेत मात्र सीईटी एसएससी बोर्डाप्रमाणे घेणे हा अन्याय आहे. लहरी पणा आहे असं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे. 9 वीच्या अंतर्गत गुणांचा विचार करुन मुल्यमापन केल्यामुळे 95 ते 100% गुण विद्यार्थ्यांना मिळाले आहेत. अकरावी प्रवेशावरुन पालक त्रस्त आहेत. त्यांना हव्या असलेल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळेल की नाही ?याबद्दल पालक आणि विद्यार्थी चिंतेत आहेत. याबाबत सरकारचं कुठलंही धोरण नाही, स्पष्ट नाही. शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करुन टाकला आहे.
ठाकरे सरकारच्या लहरीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. वारंवार आम्ही अनेक बाबी लक्षात आणून दिल्या. न्यायालयाने फटकारले. तरीही लहरी सरकार काहीही शिकलेच नाही..
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 11, 2021
शिक्षणाचा हा अभूतपूर्व घोळ घालणाऱ्या आघाडी सरकारला आता विचारावेसे वाटते
तुमची “इयत्ता कंची?”
2/2
ज्यावेळी सीईटी ज्यावेळी घोषित केली त्यावेळी आम्ही विचारले होते की कोणत्या अभ्यासक्रमावर घेणार? त्यावेळी सरकारने एकतर्फी निर्णय घेऊन अन्य बोर्डांचा विचार न करता एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमानुसार सीईटी घोषित केली. म्हणजे अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना जो विषयच नव्हता त्याची परिक्षा कशी घेणार? पण कसलाच विचार करण्यात आलेला नाही. आता अंतर्गत गुणांचा विचार करून अकरावी प्रवेश देणार म्हणजे पुन्हा असमानता ही राहणारच.. एकुण सरकार सगळा कारभार हा लहरी आहे हे वारंवार दिसते आहे , अशी टीका शेलारांनी राज्य सरकार केली आहे.
राज्य सरकारच्या शिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची घेण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती परिक्षेला मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना यावेळी बसवणार नाही, असा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. हा भयंकर निर्णय आहे, त्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी द्यायला हवे.
म्हणजे खाजगी शाळेतील विद्यार्थी ही शिष्यवृत्ती परिक्षा देणार त्यांना अपेक्षित गुण मिळाले तर शिष्यवृत्ती मिळणार आणि खरंच ज्यांना गरज आहे. गरिब, कष्टकरी, श्रमिक कुटुंबातील हुशार मुलांना या शिष्यवृत्तीचा फायदा होईल त्यांना मात्र महापालिका वंचित ठेवणार? हा कुठला न्याय आहे. मुंबईत जेव्हा कोरोना आटोक्यात येतो असे वाटतो आहे असे असतानाही महापालिकेतील शाळेतील विद्यार्थ्यांना परिक्षेपासून वंचित ठेवणे म्हणजे हा तुघलकी कारभार आहे, अशा शब्दात आशिष शेलार यांनी टीका केली आहे.
Newsletter