बोगस जातीचा दाखला घोटाळा प्रकरणात तब्बल 11,700 कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार

मुंबई : बोगस जातीच्या दाखल्यांचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. 

बोगस जातीचे दाखले मिळवून राज्य शासनात भरती झालेल्या तब्बल 11 हजार 700 कर्मचारी-अधिकार्‍यांवर नोकरी गमावण्याबरोबरच कारवाईची टांगती तलवार आहे. यात जवळपास ९५ टक्के आदिवासी असल्याचे समजतंय. यातील काही कर्मचारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, तर काही निवृत्त झालेत.

एवढ्या मोठ्या संख्येने कर्मचारी अधिकार्‍यांवर कारवाई करायची असल्याने राज्य सरकारने याबाबत विधि व न्याय विभाग तसेच महाअधिवक्त्यांचे मत मागवलंय. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने बोगस प्रमाणपत्राद्वारे भरती झालेल्यांवर कारवाई करावीच लागेल असा अभिप्राय या दोन्ही विभागांनी दिला. दरम्यान शासनाकडून कारवाई होत नसल्याने एका संघटनेने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी मुख्य सचिवांना नोटीसही पाठवलीय. ही नोटीस मिळाल्यानंतर सरकारने कारवाईबाबत हालचाली सुरू केल्यात.

तसेच कारवाई करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागितलीय. 20 जानेवारीला याबाबत एक बैठक पार पडली असून कारवाईबाबत जीआर जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.