राज्यात तब्बल १ लाख ९१ हजार पदे रिक्त

मुंबई : राज्यात तब्बल १ लाख ९१ हजार पदे रिक्त असल्याची बाब पुढे आली आहे. मात्र, ही पदे भरण्याबाबत कोणतीही हाचलाल सुरु नसल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, क वर्गातील ७६ हजार जागा भरण्याचे राज्य शासनाने घोषीत केले होते. त्याचीही प्रक्रिया अद्याप सुरु झालेली नाही. त्यामुळे लाखोंच्या संख्यने रिक्त असलणाऱ्या पदांबाबत राज्य सरकार का निर्णय घेत नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

राज्य शासनामधील तब्बल १ लाख ९१ हजार म्हणजेच २६ टक्के पदे रिक्त असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आली आहे. १ जुलै २०१८ रोजी राज्य शासनाच्या सेवेतील गट अ ते ड वर्गातील ७ लाख १७ हजार पदे मंजूर होती. त्यापैकी १ लाख ९१ हजार पदे रिक्त असल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. यात क वर्गातील सर्वात जास्त म्हणजेच १ लाख ५ हजार पदे रिक्त आहेत. यातील ७६ हजार जागा भरण्याची घोषणा केली आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दाखल झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत. मागील वर्षीच्या दुष्काळामुळे राज्यातील कृषी उत्पादनात ८ टक्के घट अपेक्षित असल्याची चिंताजनक बाब राज्याच्या २०१८-१९च्या आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आली आहे.

राज्याच्या कृषी आणि सलग्न कार्य क्षेत्रात २.७ टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी कृषी आणि सलग्न कार्य क्षेत्राचा वृद्धीदर ३.१ टक्के होता, यावर्षी तो कमी होऊन ०.४ टक्क्यांवर येईल असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आलाय. तर दुसरीकडे राज्याच्या उद्योग क्षेत्रातही ०.७ टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे.