एनआरसी आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे घुसखोरांचे धाबे दणाणले

मुंबई : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. आज ते राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. त्यापाठोपाठी एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी विधेयकही लवकरच मांडलं जाणार आहे. ही दोन बिलं मंजूर झाली तर महाराष्ट्रावर त्याचा काय परिणाम होणार आहे.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आणि चंद्रपुरात मोठ्या संख्येनं बांगलादेशी घुसखोर आहेत. ८० च्या दशकात महाराष्ट्रात ही घुसखोरी झाली. नव्वदच्या दशकात हे घुसखोर स्थिरावले आणि पुढे त्यांना इथलं नागरिकत्व मिळालं. मुंबईतल्या चेंबूरमधलं चिता कॅम्प, मदनपुरा, दारुखाना आणि नवी मुंबईतल्या वस्त्यांमध्ये बांगलादेशींच्या दोन पिढ्या मोठ्या झाल्या. सध्या एकट्या मुंबईत सुमारे ८० हजार बांगलादेशी नागरिक आहेत. 

अफगाणिस्तानातून आलेल्या पठाणांच्या तर पाच पिढ्या महाराष्ट्रात स्थायिक झाल्या आहेत. आता नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ही घुसखोरी थांबेल. पण त्यापाठोपाठ एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी विधेयक येऊ घातलं आहे. हे विधेयक आल्यानंतर आधीपासून देशात स्थायिक झालेल्या घुसखोरांना त्यांचं नागरिकत्व सिद्ध करावं लागणार आहे.

याआधी मुंबईत अनेक बांगलादेशींवर कारवाई झाली आहे. त्यापैकी बऱ्याच लोकांकडे पॅन किंवा आधारकार्ड मिळालं नाही. कॅब लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आणि एनआरसी येऊ घातलं असल्यानं या घुसखोरांचे धाबे दणाणले आहेत. ही दोन्ही विधेयकं मंजूर जरी झाली तरी खरं आव्हान हे पुढच्या कारवाईचं असणार आहे.