तिवरे धरण दुर्घटना : घटनास्थळ भेटीनंतर शरद पवारांचे CM ना पत्र

मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथील तिवरे धरण फुटल्यानंतर मोठी जीवित आणि वित्तहानी झाली. २३ जण वाहून गेलेत. तर अनेकांची घरे आणि जनावरे वाहून गेलीत. शेतजमीन नापीक झाली. त्यामुळे तिवरे परिसरातील अनेक वाड्या आणि गावांचा या धरण फुटीचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे त्यांना मदतीची गरज आहे. त्यांचे जीवन पूर्वपदावर येण्यासाठी खूप कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना जास्तीची आणि तातडीची मदत करणे गरजेचे आहे. येथे पाऊस पडूनही पाणी प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या येथे टॅंकरेन पाणीपुरवठा होत आहे. अनेकांना घरे नसल्याने त्यांच्या राहण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अनेकांचे शिक्षण खोळंबले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांनी तातडीने लक्ष देऊन येथील ज्या काही समस्या आहेत, त्या सोडवाव्यात, अशी मागणी पत्रातून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.

८ जुलै रोजी तिवरे धरण दुर्घटनेचा प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पवार यांनी आढावा घेतला होता. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्र लिहून वस्तुस्थिती स्पष्ट करुन दिली आहे. राज्य सरकारने धरणग्रस्तांना दिलेली ४ लाख रुपयांची मदतही तुटपुंजी आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावाप्रमाणे इथल्या लोकांचे पुनर्वसन करावे, असे पवार म्हणालेत. 

 आपण पीडितांशी संवादही साधला. यावेळी पीडितांनी त्यांच्यासमोर वस्तुस्थिती मांडली. दरम्यान, या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतला. आपल्या समस्या राज्य आणि केंद्र सरकारपुढे मांडू असे आश्वासन पवार यांनी धरणग्रस्तांना दिले होते. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र लिहिले आहे. ४५ घरे उध्वस्त झाली आहेत. पिके, जनावरांचे गोठे यासह शेतजमिनी वाहून गेल्या आहेत. त्याचबरोबर रस्ते, पूल, पाणी पुरवठा योजना आणि विद्युत व्यवस्था या प्रमुख गरजांसह इतरही सार्वजनिक मालमत्तांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तिवरे, फणसवाडी, कुंभारवाडी, भेंदवाडी गावात टँकरने पाणीपुरवठा सुरु आहे,  असे पवारांनी पत्रात म्हटले आहे.

Maharashtra: Search operation at #TiwareDam in Ratnagiri, by NDRF, enters eighth day. So far 20 bodies have been recovered, 3 are still missing. pic.twitter.com/bpmQGX6St4

— ANI (@ANI) July 10, 2019

मृतांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारने सानुग्रह अनुदान दिले आहे. मात्र, यामुळे नुकसान भरुन निघण्यासारखे नाही. नैसर्गिक आपत्ती नुसार पीडितांना मुख्यमंत्री निधी, पंतप्रधान निधी आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतूनही अनुदान मिळावे. पीक नुकसानाचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करावेत, पीडित कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाची आणि राहण्याची सोय करावी. कमावत्या पीडित वारसांना शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी मागणी पवार यांनी या पत्रातून केली आहे.