गाव करील ते राव काय करील! ओबीसींचा Empirical Data बनवणारं देशातील पहिलं गाव

रवींद्र कांबळे, झी मीडिया, सांगली :  राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे (OBC) राजकीय आरक्षण रद्द झालं आहे. ठाकरे सरकारने स्थापन केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळला आहे. यावरुन राज्यात पुन्हा एकदा आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे अहवाल फेटाळल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

विरोधकांचा सरकारवर आरोप
राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात योग्य इम्पेरिकल डेटा (Empirical Data) सादर करु न शकल्याने हा अहवाल फेटाळल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यामुळे पुन्हा इम्पेरिकल डेटाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. विशिष्ट समुदायाची विशिष्ट उद्देशानं गोळा केलेली अनुभवसिद्ध माहिती म्हणजे इंपिरिकल डेटा. एखाद्या विषयाबद्दल तथ्य शोधून काढण्यासाठी वैयक्तिक मतं ग्राह्य न धरता केवळ ठोस माहितीच्या आधारे गोळा केलेली ही आकडेवारी असते.

न्यायालीन प्रक्रियेत ओबीसी आरक्षण
न्यायालयीन प्रक्रियेत ओबीसी आरक्षण अडकल असून, हा आता राजकीय चर्चेचा विषय बनलेला आहे. ओबीसींचं आरक्षण रद्द झाल्यामुळे एकीकडे ओबीसी आक्रमक आहेत, तर दुसरी कडे इम्पिरिकल डाटा हा मुद्धा महत्वाचा ठरला आहे. ओबीसींच्या जातनिहाय आकडेवारीवरून केंद्र आणि राज्य सरकार एकमेकांकडे बोट दाखवुन टिका करत आहेत.

दिंघची गावाने घेतला पुढाकार
मात्र धनगर समाजाचा आरक्षण विषय निकाली काढण्यासाठी ओबीसी समाज बांधवांनीच पुढाकार घेतला आहे. सांगली जिल्ह्यातल्या आटपाडी इथल्या दिघंची गावात ओबीसी समाज घटकाने एकत्र येत घरोघरी जावून इम्पिरिकल डेटा संकलीत करून प्रशासनाला सादर केला आहे. ओबीसी प्रवर्गातील 22 जातींच्या प्रतिनिधींनी इम्पिरिकल डाटा बनवला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, जातनिहाय आणि सर्व माहिती सर्व्हे द्वारे गोळा केली आहे

सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्हयाच्या सीमेवर दिघंची गाव आहे. दिघंची गावची लोकसंख्या अकरा हजार इतकी आहे त्यापैकी साडेसहा हजार ओबीसी समाजातील लोकांची लोकसंख्या आहे. गावच्या लोकसंख्येच्या 45 टक्के ओबीसी लोक दिघंची गावात राहतात. यामध्ये माळी, मुस्लिम, नाईक, सनगर, वीरशैव, लिंगायत, वडार, लोहार, लोणारी, नाभिक, कुंभार, कोष्टी, शिंपी, कैकाडी, डवरी, साळी, परिट, गुरव, सोनार, सुतार, कोळी, भाट, कासार अशा  22 ओबीसी जातीचे लोक दिघंचीमध्ये राहतात

गाव करील ते राव काय करील या म्हणी प्रमाणे, ग्रामस्थ एकसंघ झाले की विधायक उपक्रम नकीच राबवला जातो हे दिघंची गावाने दाखवून दिलं आहे.