सर्वोच्च न्यायालयकडून लॉकडाऊनचे समर्थन, केंद्र आणि राज्याला दिले 'हे' निर्देश

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसमुळे देशातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होतेय. हे लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने लॉकडाउन करण्यास सांगितले आहे. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या केसेस लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लॉकडाऊनवर विचार करावा असे कोर्टाने म्हटले आहे. राज्यांनी कोरोना कर्फ्यू लावा आहे. पण तरीही संक्रमणाची गती थांबण्याचे नाव घेत नाही.

सुप्रीम कोर्टाने रविवारी रात्री यासंदर्भातील सुनावणी केली. आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारांना मोठ्या प्रमाणात उत्सव आणि सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम थांबविण्यास सांगू. जनतेच्या हितासाठी कोरोना व्हायरसच्या दुसर्‍या लाटेला आळा घालण्यासाठी लॉकडाउनचा विचार करू शकतात असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटलंय. 

लॉकडाऊन दरम्यान दुर्बल घटकांच्या संरक्षणाची व्यवस्था करावी. लॉकडाऊनमुळे होणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांशी आम्ही परिचित आहोत. विशेषत: गरीबांवर त्याचा सर्वात मोठा परिणाम झाला आहे. म्हणूनच जर लॉकडाउन लावण्याची गरज भासली असेल तर सरकारने आधी गरिबांच्या गरजा भागविण्याची व्यवस्था करावी असे कोर्टाने म्हटले आहे. 

मागील वर्षीपेक्षा यंदा देशाची परिस्थिती बिकट आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी संपूर्ण देशात लॉकडाउन लादण्यात आले होते. परंतु आता परिस्थिती सतत खालावत चालली आहे. तेव्हा कोणी लॉकडाऊनबद्दल विचार करत नाही. लॉकडाउन हा शेवटचा पर्याय असावा असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. दरम्यान, कोरोना संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाउन आवश्यक आहे असा तज्ञांचा विश्वास आहे.

अलीकडेच एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया, डॉ रणदीप गुलेरिया यांनीही अनियंत्रित कोरोनावर मात करण्यासाठी कडक लॉकडाउन करण्यास सांगितले होते. डॉ. गुलेरिया म्हणाले की, कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेवर विजय मिळविण्यासाठी कठोर लॉकडाउन आवश्यक आहे. कारण गेल्या वर्षी मार्चमध्ये लादण्यात आले होते. ते म्हणाले की जिथे जिथे संसर्ग दर 10% पेक्षा जास्त असेल तेथे गेल्या वर्षीप्रमाणे स्थानिक पातळीवर निर्बंध लावायला हवे.