समृद्धी महामार्गाचा विस्तार, इगतपुरीपासून आणखी एक नवा मार्ग; कोणाला फायदा होणार?

Samruddhi Mahamarg Route: नागपूर समृद्धी महामार्गाला आता भारतातील सर्वात मोठ्या बंदराची जोडणी देण्यात येणार आहे. वाढवण बंदर आणि नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग जोडण्यात येणार आहे. इगतपुरी ते चारोटी असा 90 किमीचा नवा महामार्ग प्रस्तावित आहे. त्यामुळं विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मालाची वाहतूक आता थेट वाढवण बंदरात करता येणार आहे. या मार्गाचा आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागराची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्याच्याकडून सर्वेक्षण आणि अभ्यास सुरू आहे. 

नागपूर समृद्धी महामार्ग आता अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या सप्टेंबर अखेरीस समृद्धी महामार्गा भिवंडीपर्यंत सेवेत येणार आहे. त्यामुळं नागपूर ते मुंबई हे अंतर अवघ्या आठ तासांत पूर्ण होणार आहे. त्याचबरोबर आता समृद्धी महामार्गाचा आणखी विस्तार करण्यात येणार आहे. इगतपूरी ते वाढवण असा 123.4 किमीचा नवा मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. या नव्या मार्गामुळं इगतपुरी येथून निघालेली वाहने दीड ते दोन तासांत वाढवण बंदरापर्यंत पोहोचणार आहेत. 

इगतपुरी ते चारोटी असा महामार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएमआरडीसी) केला जात आहे. 90 किमीच्या या मार्गासाठी 9 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे म्हटलं जात आहे. दिल्ली मुंबई महामार्गावरुन उत्तरेकडून आलेल्या वाहनांना वाढवण बंदरात पोहोचण्यासाठी 33.4 किमीचा आणि 120 मीटर रुंदीचा ग्रीनफिल्ड महामार्ग उभारला जात आहे. चारोटी येथूनच हा महामार्ग सुरू होणार आहे. समृद्धी महामार्गावरुन येणारा कनेक्टर चारोटी येथे या मार्गाला जोडण्याचा विचार आहे. 

काय फायदा होणार?

मराठवाडा आणि विदर्भात तयार होणाऱ्या मालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यास याचा फायदा होणार आहे. वाढवण बंदरापर्यंत मालाची वाहतूक जलदगतीने आणि सुरळीत करण्यासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा ठरणार आहे. समृद्धी महामार्गावरुन आलेली औद्योगिक उत्पादने आणि कृषी उत्पादने थेट वाढवण बंदरावर पोहोचणार आहेत. 

वाढवण बंदर कुठे?

वाढवण बंदर हे पालघर जिल्ह्यात आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर 20 मीटरपेक्षा जास्त खोली असलेलं हे देशातील एकमेव नैसर्गिक बंदर आहे. त्यामुळे अजस्त्र कंटेनर इथं येऊ शकतील. तसंच ते कंटेनर लोड-अनलोड करता येतील. समुद्रात 1,448 हेक्टर जागेवर भराव टाकून बंदराची उभारणी केली जाणार आहे. या बंदराच्या कामाला पुढील वर्षी सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी 73 हजार 220 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.