)
Rohit Pawar On Ajit Pawar : सरकारी कर्मचारी भरतीला थेट पर्याय म्हणून राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची कक्षा आणखी रूंदावली आहे. अधिकाऱ्यासह कार्यालयातील सर्वच महत्त्वाची पदं आता कंत्राटी असणार आहेत. त्यांच्या नियुक्तीसाठी 6 सप्टेंबर 2023 रोजी नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. यातील काही कंपन्या राज्याबाहेरील आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका होताना दिसत आहे. सरकारी खर्चात एक व्यक्ती काम करतोय अन् तेच काम कंत्राटी कंपनीतील तीन लोकं तेवढ्याच पगारात करत असेल तर फायद्याचं आहे, असं म्हणत अजित पवार यांनी सरकारी भरती प्रकियेला कात्रजचा घाट दाखवला आहे.
राज्याचं वार्षिक बजेट हे साडेपाच ते सहा लाख कोटींचं आहे. या अर्थसंकल्पापैकी 2 लाख 40 हजार कोटींचा खर्च केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो, असं म्हणत अजित पवार यांनी अनेक तरुणांच्या पदरी निराशा पाडली आहे. त्यावरून आता राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठा वाद पेटल्याचं पहायला मिळतंय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्विट करत नाव न घेता अजित पवार यांच्यावर टीकास्त्र सोडलंय.
एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात तीन कंत्राटी कर्मचारी काम करतील या आशयाचे एका बड्या नेत्याचे वक्तव्य ऐकूण व बदलती भूमिका बघून आश्चर्य वाटले. याच दृष्टीने विचार केला तर एका आमदारावर, खासदारावर होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या शासकीय खर्चात हजारो कर्मचारी काम करतील, असं रोहित पवार म्हणतात.
बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेवर १५० कोटी खर्चासाठी, शासन आपल्या दारीच्या एकेका सभेसाठी ८-१० कोटी व त्याच्या जाहिरातीवर ५२ कोटी, सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या कामांची यावर्षी जाहिरात करण्यासाठी शेकडो कोटी खर्च करताना काटकसर करावी, असा विचार शासन कधी करत नाही. शासकीय खर्चाची उधळमाप शासनाला चालते. मग नोकरभरती साठीच शासन एवढा बारीक विचार का करते? असा सवाल रोहित पवारांनी विचारला आहे.
एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात तीन #कंत्राटी_कर्मचारी काम करतील या आशयाचे एका बड्या नेत्याचे वक्तव्य ऐकूण व बदलती भूमिका बघून आश्चर्य वाटले. याच दृष्टीने विचार केला तर एका आमदारावर, खासदारावर होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या शासकीय खर्चात हजारो कर्मचारी काम करतील.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 12, 2023
बंडखोर आमदारांच्या…
दरम्यान, सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा फीच्या माध्यमातून हजारो कोटींची वसुली करूनही पारदर्शक परीक्षा न घेऊ शकलेले सरकार प्रायव्हेट कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी आज कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढत आहेत. केंद्र सरकार प्रमाणे कंत्राटी भरतीचे गुणगान गात आहे. सरकारला कंत्राटी भरतीची एवढीच हौस असेल तर राज्य सरकारच कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या, असं म्हणत रोहित पवारांनी सणसणीत टोला लगावला आहे.
Newsletter