)
Retirement age of Government Employees: शासकीय सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याचा अन्यायकार निर्णय घेऊ नये अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून आपला विरोध दर्शवला असून असा निर्णय न घेण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवल्याचा इतरांवर कसा परिणाम होईल? यामुळे भविष्यात काय अडचणी येऊ शकतात, याचा उहापोह जयंत पाटलांनी आपल्या पत्रातून केला आहे.त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्र शासन, शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरुन 60 पर्यंत वाढवण्याच्या विचार सुरु आहे. मात्र याला विविध स्तरातून विरोध होत आहे.सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवली जाऊ नये अशी मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने अशाप्रकारे सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवल्याचा निर्णय घेतल्याचे त्याचे भविष्यात वेगळे परिणाम दिसतील. आगामी दोन वर्षात शासन सेवेतून न‍िवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण नगण्य होईल. असे झाल्यास शासन सेवेतील पदे र‍िक्त होणार नाहीत आणि नवीन बेरोजगार होतकरू उमेदवारांना शासन सेवेत प्रवेश करण्याची संधी मिळणार नाही, असे पाटील म्हणाले.
महाराष्ट्र शासन, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० पर्यंत वाढवण्याच्या विचाराधीन आहे. मात्र आमचा या निर्णयाला विरोध आहे. सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवली जाऊ नये अशी आमची मागणी आहे. याबाबत मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना पत्र लिहून अवगत केले.… pic.twitter.com/QtKTWXTiQ5
— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) February 16, 2024
ज्यांच्याकडे शासन सेवेत प्रवेश करण्यासाठी अंत‍िम 2 संधी असतील, असे उमेदवार संधी उपलब्ध न झाल्याने वयोमर्यादेमुळे अपात्र होतील आणि बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल, असे ते म्हणाले.
या सर्वच गोष्टींमुळे राज्यातील तरुण वर्गात न‍िराशा न‍िर्माण होऊन त्यांच्यामध्ये असंतोष न‍िर्माण होईल, असे जयंत पाटील म्हणाले. तसेच अस्वस्थ तरुणांचे मोठ्या प्रमाणात आंदोलने होण्याची शक्यताही त्यांनी यावेळी वर्तवली. त्यामुळे शासनाने आम्ही दिलेल्या पत्राची दखल घेऊन सेवान‍िवृत्ती वयोमर्यादा वाढवण्याच्या निर्णय घेऊ नये अशी विनंती जयंत पाटलांनी केली आहे.
सध्यस्थितीत निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन जास्त आहे. त्या तुलनेत शासन सेवेत नव्याने नियुक्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी आहे. रिटायर्टमेंट वयोमर्यादेला वाढ न दिल्यास शासनाचा वेतनावर होणारा खर्चाचा भार कमी होईल.
निवृत्ती आणखी 2 वर्षे वाढवली तर शासनाच्या निवृत्ती वेतनाचा खर्च वाढेल. त्या अनुषंगाने येणारे इतर खर्चही वाढतील, असे जयंत पाटील म्हणाले.
काही मूठभर व्यक्तीच्या फायद्यासाठी सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे न करता त्याऐवजी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आकर्षक स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर करावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली आहे. शासकीय सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याचा अन्यायकार निर्णय घेऊ नये असेही ते पुढे म्हणाले.
Newsletter