)
निनाद झारे, झी मीडिया, मुंबई : बऱ्याच काळापासून सुरु असणारा जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेमधील वाद आता गंभरी वळणावर आला असून, एकिकडे कर्मचारी संघटनांनी संपाची हाक दिलेली असतानाच दुसरीकडे देशातील सर्वोच्च बँक अर्थात (RBI) आरबीआयनंही या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट केली आहे. (Old Pension Scheme )
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे एक पाऊल मागे टाकल्यासारखे होईल असा इशारा वजा ताकीद रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. सध्या देशभरातील बहुतांश राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेविषयी सरकारी कर्मचारी आक्रमक आहेत. मंगळवारी नागपूर अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा याच मागणीसाठी मोर्चाही आयोजित करण्यात आला आहे.
नुकतंच रिझर्व्ह बँकेने सालाबाद प्रमाणे राज्यांच्या वित्तीय स्थितीचा आढावा जाहीर करताना सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि त्याचा राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम याविषयी भाष्य केले. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्याच्या विकासासाठी अपेक्षित खर्चाला खोडा निर्माण होईल असं रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले. शिवाय राष्ट्रीय पातळीवर जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास एकूण सकल उत्पन्न अर्थात जीडीपीमध्ये (GDP) सुमारे एक टक्क्याची घट होईल असंही रिझर्व्ह बँकेने म्हटलंय. शिवाय राज्यांनी आपला महसूल वाढवण्यासाठी (Stamp Duty) स्टॅम्प ड्यूटी आणि (Registration fees) नोंदणी शुल्कामध्ये वाढ करावी अशी सूचनाही रिझर्व्ह बँकेने केली.
मागील वर्षी (Himachal Pradesh) हिमाचल प्रदेशात विधानसभा निवडणूक झाल्यावर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती. कर्नाटकातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत विचार सुरु झाला आहे. दरम्यान, विधीमंडळात जुन्या पेन्शन योजना लागू केल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका बसेल असं विधान तत्कालीन अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होतो.
केंद्रीय पातळीवर जुन्या पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी अर्थमंत्र्याकडून समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. देशात लोकसभेच्या निवडणूकीच्या तोंडावर जुन्या पेन्शन योजनचा मुद्दा चांगलाचा तापण्याची चिन्हं आहेत. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी येत्या 14 तारखेपासून याच मागणीसाठी संपाचाही इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या इशारा वजा ताकीद गंभीर्याने बघितले जाणार आहे.
Newsletter