Maharastra News: राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांचं खासगीकरण; कोणत्या पदांची खासगी तत्वावर नेमणूक? जाणून घ्या!

Privatization of Government Jobs : राज्यात एकीकडे जुन्या पेन्शनचा वाद सुरू आहे. अशातच राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांचं खासगीकरण (Privatization of Government Jobs) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार शासकीय, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम तसंच सरकारशी सबंधित अन्य कार्यालायातील नोकरभरती (Government Jobs) खाजगीकरणाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. (Privatization of government jobs in Maharashtra Teachers engineers will be appointed on private basis latest marathi news)

खासगी तत्वावरची (Privatization) ही पदभरती सरकारनं नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सीकडूनच केली जाणार आहे. यात पुढील पदांचा समावेश असेल. 

अतिकुशल कर्मचारी पदे  (74 प्रकारची पदे)

वेतन श्रेणी 28 हजार ते 1.50 लाख रु.

प्रकल्प अधिकारी, समन्वयक, कन्सल्टंट, इंजिनीअर, अकाऊंटंट, मार्केटिंग एक्स्पर्ट, लेखापाल, विधी अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, डेटा एण्ट्री ऑपरेटर, ग्राफिक डिझायनर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट 

कुशल कर्मचारी पदे  (46 प्रकारची पदे)

वेतन श्रेणी 25 हजार ते 73 हजार रु.

इस्टेट मॅनेजर, लायब्रेरियन, जनसंपर्क अधिकारी, बँक समन्वयक, उप लेखापाल, हेड क्लार्क, होस्टेल मॅनेजर, ज्युनिअर अकाऊंटंट, स्टोअर किपर, ड्रायव्हर  

अर्धकुशल कर्मचारी पदे  (8 प्रकारची पदे)

वेतन श्रेणी 25 ते 32 हजार रु.

केअरटेकर स्त्री-पुरुष, सुतार, माळी, सफाई कामगार, लिफ्ट ऑपरेटर, स्टोअर असिस्टंट 

राजकारणात खडाजंगी

वरील ही पदं खासगी एजन्सीकडून भरण्यात येतील. खासगीकरणाचे (Privatization of Government Jobs) पडसाद अधिवेशनातही उमटले. खासगीकरणावरून विधानसभेत अजित पवार (Ajit Pawar) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यात चांगलीच खडाजंगी पाहायला मिळाली. तर आमचे निर्णय बरोबर होते, मग सरकार का पाडलं? असा सवाल उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी विचारलाय.

आणखी वाचा - Old Pension Scheme Strike : दुसऱ्या दिवशी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन, रुग्णसेवेचे तीन तेरा

दरम्यान, राज्यात सफाई कामगार, शिपाई अशा चतुर्थ श्रेणीतील काही कर्मचाऱ्यांचं आधीच खासगीकरण झालंय, या धोरणाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. मात्र या धोरणाला तीव्र विरोध होण्याचीही शक्यता आहे.