मोठी बातमी! जुनी पेन्शन योजना...; पाहा तुमच्यावर कसा होणार परिणाम

Pension Scheme News : महाराष्ट्रात सध्या नागपुरामध्ये विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु असतानाच अनेक राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. इथं राजकीय घडामोडी क्षणाक्षणाला बदलत असतानाच तिथं 14 डिसेंबरपासून कर्मचारी संघांनी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. विविध मागण्यांच्या धर्तीवर कर्मचारी संपावर दाणार असून, आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या धर्तीवर आता या संपाचा लाभ कामगारांना होऊ शकतो अशी शक्यता नाकारली जात नाही. पण, बऱ्याच अटीशर्तींसह सरकारही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणार असल्याची शक्यता असल्यामुळं आता येणारा दिवसच काय ते ठरवणार आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 

सध्याच्या घडीला कर्मचारी विविध अटी आणि मागण्यांना या संपातून शासनापुढं मांडताना दिसणार आहेत. त्यातलीच एक मागणी असणार आहे जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भातली. 2005 नंतर राज्यातील शासकीय सेवेत आलेल्या साधारण साडेसात लाख कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी सध्या कर्मचारी संघटना करत आहेत. ज्या धर्तीवर त्यांनी बेमुदत संपाची हाकसुद्धा दिली आहे. असं असलं तरीही जुनी पेन्शन योजना सरसकट लागू होण्याची शक्यता कमीच असल्याची चिन्हं एकंदर वस्तुस्थिती पाहता लक्षात येत आहे. परिणामी नवी पेन्शन योजनाच सध्या दृष्टीक्षेपात असून, त्यामध्येच काही तरतुदी करत सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या दृष्टीनं सुवर्णमध्य साधण्याचा विचार करु शकतं. 

मागण्या आहेत तरी काय? 

जुनी पेन्शन योजना लागू करा, रिक्त पदांवरील नोकरभरती तातडीनं करा, निवृत्तीचं वय 60 वर्षे करा, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा निर्णय घ्या या मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटनांनी संपाची हाक दिली असून, तूर्तास शासनाच्या वतीनं आपल्याला चर्चेसाठीही बोलवलं नसल्यामुळं संप आणि कामबंद आंदोलन आता अटळ असल्याची माहिती संपकरी संघटनेच्या वतीनं देण्यात आली आहे. 

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पाहता येत्या काळात सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याऐवजी सरकार आंध्र प्रदेशातील पेन्शन योजनेवर आधारित योजनेचा विचार करू शकतं. जिथं निवृत्तीच्या वेळी असणाऱ्या पगारातील मूळ वेतन आणि त्याच्या 50 टक्के रक्कम + महागाई भत्ता अशी रक्कम पेन्शन स्वरुपात दिली जाते. 

हेसुद्धा वाचा : म्हाडा वसाहतीतील सेक्स रॅकेटचा भांडाफोड; समोर आलं धक्कादायक वास्तव 

राज्याच्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सांगावं तर, त्यावेळी GPF सुद्धा पेन्शन योजनेचाच भाग होता. पण, आता आंध्र प्रदेशातील पेन्शनच्या धर्तीवरच महाराष्ट्रात योजना आणण्याचा विचार झाल्यास या  GPF वरून नवा वाद सुरु होऊ शकतो. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेची हमी देणारं पेन्शनसंदर्भातील नवं धोरण आणण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं होतं. आता त्यासंदर्भात नेमका कोणता निर्णय होतो आणि त्यावर कर्मचाऱ्यांची भूमिका काय असणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.