महाराष्ट्रात वाळू झाली स्वस्त; तीन हजार रुपयांची आता मिळणार 'इतक्या' रुपयात कसं ते वाचा

New Sand Policy in Maharashtra: नुकतेच राज्याचे वाळू (SandPolicy) आणि गौण खनिज धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 600 रुपये ब्रासने (brass) सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू मिळणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (radhakrishna vikhe patil) यांनी केली होती. त्यानुसार आजपासून या योजनेचा शुभारंभ झालेला आहे. अहमदनगर येथील श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगाव येथून या प्रकल्पाला सुरवात केली आहे. अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन वाळू धोरण अमलात आणले असून महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते महाराष्ट्रातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन झाले आहे.

राज्यात आजपासून नवीन वाळू धोरण लागू झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आता 600 रुपयांत एक ब्रास वाळू मिळणार आहे. यामुळे आता  सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच महाराष्ट्रातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते झाले झाले आहे. मंत्री विखे पाटील यांनी हिरवा झेंडा दाखवून गाडी रवाना केली. श्रीरामपूर तालुक्यातील मातुलठाण येथील मंगल व्यवहारे या योजनेच्या पहिल्या लाभार्थी ठरल्या आहेत.

बाळासाहेब थोरातांच्या घरी नेऊन वाळू देऊ - राधाकृष्ण विखे पाटील

"सामान्य नागरिकांना नऊ आणि दहा हजारांत काळ्या बाजारातून वाळू विकत घ्यावी लागत होती. रोज गुंडांसोबत सामना करावा लागतो. मात्र आता थेट सामान्य नागरिक वाळू डेपोत जाऊन पैसे भरु शकतो. 600 रुपयांना एक ब्रास वाळू आणि ज्या गावात ती वाळू घेऊन जायची आहे तितला वाहतूक खर्च देऊन शासनाच्या वतीने सामान्य नागरिकाला वाळू उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार वाळू डेपो सुरु करण्यात येणार आहेत. नगर जिल्ह्यात सध्या तीन डेपो सुरु झाले असून आणखी डेपो सुरु करु शकतो. संपूर्ण राज्यामध्ये 10 मे पर्यंत वाळू धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातल्या लोकांनीसुद्धा आता घरांच्या किमती 20 टक्क्यांनी कमी करायला हव्यात. या वाळूवर जीएसटी नसणार आहे. आता थेट नागरिकाच्या घरापर्यंत विनाकर वाळू पोहोचणार आहे. माजी महसूल मंत्र्यांना तुमच्यामार्फत सांगा की वाळू धोरण सुरु झाले आहे. त्यांनी पैसे भरावे आम्ही त्यांच्या घरापर्यंत वाळू पोहचवून येऊ," असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

नवीन वाळू धोरण कसे आहे?

वाळू खरेदीसाठी द्यावा लागणार आधार क्रमांक

नदीपात्रातून 3 मीटर खोलीपर्यंतच वाळूउपसा करता येणार

वाळू उत्खननासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक

वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना पिवळा रंग आवश्यक

एका कुटुंबाला 50 मेट्रिक टनच वाळू मिळणार