Auto Rickshaw Licenses : रिक्षा प्रवासासंदर्भातली मोठी बातमी, यापुढे राज्यात नवीन रिक्षांना परवाना नाही !

Maharashtra Auto Rickshaw Licenses : रिक्षा प्रवासासंदर्भातली मोठी बातमी. कारण यापुढे राज्यात नवीन रिक्षांना परवाना मिळणार नाही. राज्य परिवहन विभागाने तसा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाला पाठवण्यात आला आहे. मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यास नवीन रिक्षांना परवाने मिळणार नाहीत. राज्यात रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अनेक रिक्षा संघटनांकडून याबाबत वारंवार मागणी केली जात होती. (Maharashtra govt seeks MoRTH nod to stop auto permit issuance)

त्यामुळे आता यापुढे राज्यातील नवीन रिक्षांना परवाने मिळणार नाहीत. तसे संकेत देण्यात आले आहे. राज्यात रिक्षांच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे याला प्रतिबंध घालण्यासाठी ही पाऊले उचलण्यात आली आहे. परिवहन विभागातर्फे केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाला (Union Ministry Of Roads And Transport) याबाबत प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मंत्रालयाने परवानगी दिली तर राज्यातील नवीन रिक्षांना परवाना देणे बंद केले जाणार आहे.

नवीन रिक्षा परमिट बंद केले जाणार 

केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यावर, नवीन रिक्षा परमिट बंद केले जाणार आहे. अर्थात  राज्यात नवीन ऑटो-रिक्षा खरेदी करण्याची परवानगी कोणालाही मिळणार नाही. पुढील महिन्यापर्यंत केंद्राची मंजुरी मिळणे अपेक्षित असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. राज्यात सुमारे 7.5  लाख ऑटोरिक्षा आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये जवळपास 1. 30 लाख रिक्षा आहेत. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील वाहन नोंदणीत घट झाली आहे. राज्यात 2017 पासून ओपन परमिट प्रणाली बंद करण्याची मागणी ऑटोरिक्षा संघटना करत आहेत. पुण्यात आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऑटो रिक्षामुळे अनेक ऑटो चालकांचा व्यवसाय चांगला राहिला नाही. आम्ही परमिट बंद करण्याची मागणी करत आहोत आणि राज्य सरकारने त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असे पुण्यातील ऑटोरिक्षा युनियनने म्हटले आहे.

राज्यात रिक्षांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. शहरांतर्गत वाहतुकीमध्ये रिक्षा महत्त्वाची भूमिका बजावत असली तरी तिची वाढती संख्या प्रदूषणाचे कारण झाले आहे. रिक्षाच्या वाढत्या संख्येमुळे सार्वजनिक वाहतुकीस (Public Transport) मर्यादा येते.  तसेच रिक्षा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. आधीच इतर ऑनलाइन ॲपमुळे  रिक्षाचालकांना तोटा सहन करावा लागतो आहे, त्याचबरोबर वाढणारी रिक्षाचालकांची संख्या देखील व्यवसायाला अडचणीची ठरत आहे. त्यामुळेच आता नवीन रिक्षापरवाने  देण्यात येऊ नये अशी मागणी अनेक रिक्षा संघटना करत आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.