)
प्रताप सरनाईक, झी मीडिया, कोल्हापूर : एसटी महामंडळाचं (MSRTC) राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण (St Transport Merger) करण्यात यावं, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांचं 3 महिन्यांपेक्षा अधिक काळाहून संप सुरु आहे. सरकारने काही प्रमाणात सेवा ज्येष्ठतेनुसार वेतनवाढ करुन दिली. त्यानंतर काही कर्मचारी पुन्हा रुजु झाले. मात्र बरेचसे कामगार हे अजूनही विलीनीकरणाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. या विलीनीकरणाचं घोंगडं अजूनही भिजतचं आहेच. (msrtc empolyee family aggrecive for to demanded st coroporation merger in state government at kolhapur)
या मुद्द्यावर अजून कोणता तोडगा न निघाल्याने कर्मचारी, त्यांच्या कुटूंबीयांनी आणि श्रमिक संघटनांनी कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला.
सरकारला कुटुंबियांचा इशारा
या मोर्चेकऱ्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या कुटूबीयांनी सहभागी घेत आपल्या व्यथा मांडल्या. एसटी संपाला आजपर्यंत पाठिंबा दिला. आता मात्र आम्ही सुद्धा संपात उतरून कोल्हापुरी हिसका दाखवू, असा इशारा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनी दिला.
18 तारखेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विलीनीकरणाचा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मांडण्यासाठी आणखी 7 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारला 18 फेब्रुवारीला हा अहवाल सादर करायचा आहे.
राज्य सरकारने या अहवालासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, असा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. त्यानुसार सरकारने ही मुदतवाढ दिली. याआधी 12 आठवड्यांची देण्यात आली मुदत ही याआधीच संपलेली असल्याने हा वाढीव वेळ देण्यात आला.
पुढील सुनावणी केव्हा?
दरम्यान या एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयात पुढील सुनावणी ही 22 फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय घेतं याकडे संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांचं आणि त्यांचं कुटुंबियांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
Newsletter