महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज अंतिम फैसला

मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंगळवारी अंतिम निर्णय सुनावला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगसिंह कोश्यारी यांच्याद्वारे महाराष्ट्रातील सरकार निर्मितीसाठी भाजप आणि अजित पवार यांना आमंत्रित केल्याच्या त्यांच्या आदेशाला मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजण्यासाठी संरक्षित ठेवण्यात आलं. ज्यामुळे अजित पवार आणि भाजप यांना एका दिवसाचा दिलासा मिळाला होता. परिणामी आता सर्वोच्च न्यायालय या सत्तापेचावर कोणता निर्णय देतं याकडे सर्वांचं लक्ष राहील. 

महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितल्यानुसार भाजपला राष्ट्रवादी आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं पत्र मिळाल्यानंतर त्या आधारे राज्यपाल त्यांच्या निर्णयावर पोहोचल्याचं सांगण्यात आलं. 

पत्राच्या आधारे हे स्पष्ट होत आहे की अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या ५४ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं भासवलं होतं. २२ नोव्हेंबरला त्यांच्याकडून देण्यात आलेल्या पत्रानंतरच देवेंद्र फडणवीसांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला, असं म्हणत या पत्रकात ११ अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याचं पत्रही जोडण्यात आलं असल्याचं न्यायालयासमोर सांगितलं. 

इथे, काँग्रेसच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनीसुद्धा न्यायालयासमोर अत्यंत महत्त्वाची बाब मांडली. भाजप त्यांनी दिलेला शब्द पाळू न शकल्यामुळे शिवसेना- भाजपची युती तुटल्याची बाब अधोरेखित करत त्यांनी आपला युक्तीवाद न्यायालयापुढे सादर केला. तर, हा झाला सर्व प्रकार म्हणजे लोकशाहीशी खेळण्यात आलेली विश्वासघातकी खेळी आहे, असं म्हणत राज्यपाल आमदारांच्या हस्ताक्षरावर कवरिंग लेटरशिवाय कसा काय विश्वास ठेवू शकतात? असा सवाल मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला. एकंदरच राजकारणातील या नाट्यमय घडामोडींचा आढावा घेतला असता सत्तास्थापनेसाठी एकत्र आलेल्या महाविकासआघाडी आणि भाजपचं नेमकं काय भविष्य असेल, याकडेच साऱ्या देशाचं लक्ष आहे.