मोफत लस दिल्यास राज्यावर 'इतक्या' हजार कोटींचा बोजा, सरकारमध्ये गोंधळाचे वातावरण

मुंबई : राज्यातील सर्व जनतेला लस मोफत (FreeVaccine) द्यायची की नाही यावरून महाविकास आघाडीत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. मोफत लस देण्याबाबतचा अद्याप निर्णय झाला नसताना राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik) यांनी राज्यातील जनतेला मोफत लस दिली जाईल अशी घोषणा करून टाकली. नवाब मलिक यांच्या या विधानाने महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. 

सरसकट मोफत लस दिली तर राज्य सरकारवर ते 4 ते 5 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. आधीच राज्याची आर्थिक स्थिती हलाखीची असताना सर्वांना मोफत लस देण्याऐवजी गरीबांना लस मोफत द्यावी आणि ज्यांना परवडते अशा वर्गाने त्यासाठी पैसे मोजावे असं मत काही मंत्र्यांचं आहे.

याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच महाविकास आघाडीतील मंत्री वेगवेगळी विधाने करून गोंधळ वाढवत आहेत.

विनामूल्य लस 

महाराष्ट्र सरकारकडून 18 ते  45 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक व्यक्तीला कोरोनाची लस विनामूल्य दिली जाईल. हा खर्च सरकार आपल्या तिजोरीतून करणार आहे असे वक्तव्य राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिले होते. तसेच लसीची कमतरता भासू नये यासाठी राज्य सरकार जागतिक टेन्डंर मागवून अधिकाधिक लस खरेदी करणार असल्याचे ही त्यांनी स्पष्ट केले. यानंतर आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये मतमतांतरे असल्याचे दिसून येतंय.

अजित पवार काय म्हणाले?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रातील ऑक्सिजनसह लसींचा आणि इतर वैद्यकीय वस्तूंच्या साठ्यांबद्दल महत्वाची माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, "1 मे ला महाराष्ट्र दिनानिम्मीताने 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना मोफत लस दिली जाणार आहे." याशिवाय, राज्यात लसींची कमतरता भासू नये यासाठी अजित दादांनी लस उपलब्ध करुन देण्यासाठी जागतिक टेन्डंर काढण्या विषयी वक्तव्य केले आहे.

1 मे रोजी मुख्यमंत्र्यांचे भाषण

मुख्यमंत्री विनामुल्य लस देण्याबाबत राज्य सरकारच्या भूमिकेविषयी अंतिम घोषणा 1 मे रोजी करतील. कोविशिल्ड लस उत्पादक सीरम संस्थेचे मालक अदार पूनावाला म्हणतात की, त्यांना इतक्या लसी पुरविणे शक्य नाही. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जितकी क्षमता असेल, तितक्या लस ते उप्लब्ध करून देतील. अशा परिस्थितीत अजित पवार यांनी जागतिक टेन्डंरबद्दल बोलताना सांगितले की, या टेन्डंरद्वारे ते रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि लस उपलब्ध करून शकतील.

नवाब मलिक काय म्हणाले ?

1 मे पासून, केंद्र सरकारने देशभरात 18 वर्षांवरील लोकांना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवाब मलिक म्हणाले की, "कोविशिल्ड लस केंद्राला 150 रुपये, राज्यांना 400 रुपये आणि खासगी रुग्णालयांना 600 रुपयात मिळणार आहे. कोव्हॅक्सिनची किंमत राज्य सरकारसाठी 600 रुपये आणि खासगी रुग्णालयांना 1200 रुपये जाहीर केली गेली आहे."

नवाब मलिक म्हणाले की, "मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लसींच्या दराबाबत चर्चा झाली. या संदर्भात एकमत झाले की, ही लस राज्यातील लोकांना विनाशुल्क दिली जाईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावर संमती दिली होती. याबाबत शनिवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही चर्चा केली आहे. दरम्यान, या लसीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी लवकरच जागतिक टेन्डंर प्रसिद्ध केला जाईल."