)
Exams Scam News : आपल्या तरूणाईला सरकारी नोकरीचं आकर्षण असतं. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी भरती म्हणजे घोळ आणि घोटाळे असं समीकरण बनत चाललंय. आधीच अशा परीक्षांच्या तीव्र स्पर्धेला तोंड देणारे तरूण या घोळ, घोटाळ्यांमुळे निराश होतायत. आज पाहूया या सरकारी भरती प्रक्रियांवरचा झी २४ तासचा डीएनए रिपोर्ट.
सरकारी नोकरी... तरूण महाराष्ट्रातला असो की बिहार-यूपीचा आणि नोकरी क्लर्क, शिपाई, शिक्षक, पीएसआय, सैनिकाची असो की उप-जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी पदाची... सरकारी नोकरी म्हणजे उत्पन्नाची आणि सामाजिक प्रतिष्ठेची हमीच. म्हणूनच, काही शे, हजार जागांसाठीही लाखोंनी अर्ज येतात. उच्चशिक्षित मंडळी चक्क कनिष्ठ चाकरीलाही अर्ज करतात.
मग, या भरती प्रक्रियेच्या रगाड्याला तरूण जुंपतात हे मंडळ, ती अकॅडमी, तो क्लास, मुंबई-पुण्यातले क्लास ते अगदी दिल्लीतलेही... लेखी परीक्षा-तोंडी परीक्षा-शारीरिक चाचणी..प्रिलिम- मेन्स- मुलाखती...पहिला अटेम्प्ट, दुसरा अटेम्प्ट, तिसरा अटेम्प्ट....वय वर्ष 21, 22...30, 32 असं चक्र सुरू राहतं. ज्यांची नैय्या पार झाली, ते तरूण-तरूणी मिळालेली नोकरी पकडून पुढं जातात, सेटल होतात... बाकीचे हा नाही तर पुढचा अटेम्प्ट, ही नाही तर दुसऱ्या कुठल्यातरी पदाची परीक्षा देत धावत राहतात.
स्पर्धा परीक्षा म्हटलं की साधारणपणे उपजिल्हाधिकारी, पीएसआय-एसटीआय-मंत्रालय असिस्टंट या परीक्षा आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससी आपल्या डोळ्यासमोर येतात. किंवा, आयएस, आयपीएस, आयएफएस आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात युपीएससी आठवतात.
मात्र, या तारांकित नोकऱ्यांपलिकडेही छोट्या-मोठ्या अनेक नोकऱ्यांसाठी ते ते सरकारी विभाग भरती परीक्षा घेत असतात. 10- 12 वी पास ते पदवीधर अशी सामान्य अर्हता आणि तुलनेने सोप्या परीक्षा यामुळे असंख्य तरूण-तरूणी याही परीक्षा देत असतात. महाराष्ट्रात गेल्या काही काळात आरोग्य विभाग, म्हाडा, पोलीस भरती, मनपा अशा ठिकाणी नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध झाल्या. काही ठिकाणी तर बराच काळानं नोकरभरती जाहीर झाली. मात्र, परीक्षेनंतरचा निकाल लागण्याऐवजी परीक्षांचाच ‘निकाल’ लागण्याच्या घटना घडल्या आणि या घोळ-घोटाळ्यांना ऊत आला.
सरकारी नोकरी हे आकर्षणच इतकं मोहमयी आहे, की त्यासाठी उमेदवार पैसे मोजायला, कॉप्या करायला आणि सिस्टीममधले बाबू पैसे खायला आणि वशिल्याचे नव्हे तर भ्रष्टाचाराचे तट्टू भरती करायला तयार होतात. अशा परीक्षा घेण्याचं काम जोपर्यंत एमपीएससी किंवा सरकारी विभागाकडेच होतं तोपर्यंत काही एक अंकुश तरी होता, मात्र परीक्षा यंत्रणेचच खाजगीकरण झालं आणि नफेखोर कंपनीमालकांच्या हातातच प्रश्नपत्रिका आल्या.
परीक्षापद्धतीत सुसूत्रता, प्रश्नपत्रिकेची निर्मिती, परीक्षा देण्याच्या उत्तम सुविधा आणि वेळेत निकाल या जबाबदाऱ्या खाजगी कंपन्यांवर टाकून सरकारनं आपलं ओझं कमी केलं खरं, मात्र झालं उलटंच. सरकारमधले हितसंबंधी आणि नफेखोर कंपन्यांच्या अभद्र युतीतून परीक्षा घोटाळे घडू लागले.
हुशार राहिले बाजूला आणि प्रश्नपत्रिकेसाठी पैसे मोजणाऱ्यांना नोकऱ्या मिळू लागल्या. परीक्षा घेणारेच पेपर फोडू लागले. परीक्षांची कंत्राटं मिळालेल्या सर्वच खासगी कंपन्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार करत होत्या असं नाही. मात्र, म्हाडा भरती प्रक्रिया राबवणारी जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नोलॉजीज, आरोग्य भरतीतील न्यासा कम्युनिकेशन्स प्रा. लि. यांच्या कार्यकाळात भरती प्रक्रियेवर गंभीर आरोप झाले.
दुसरीकडे, भरती परीक्षांच्या कंत्राटात रस घेतलेल्या टाटांच्या टीसीएससारख्या ख्यातनाम कंपनीला मात्र चाळणीदरम्यान बाजूला करण्यात आले. एकूणच या कुडमुड्या कंपन्यांकडून नाचक्की करून घेतल्यानंतर शासन आता सरकारी अशा MKCL, IBPS सारख्या कंपन्यांकडूनच भरती प्रक्रिया करवून घेण्याचं ठरवत आहे. मात्र, या सगळ्याहून मोठा मुद्दा असा, की अशा सरकारी भरतीसाठीच एमपीएससी स्थापन झाली असताना सर्व राज्य सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधली भरती एमपीएससीलाच का देऊ नये?
आधीच या स्पर्धा परीक्षांसाठी लाखो तरूण-तरूणी आयुष्यातली महत्वाची वर्ष, पालकांचा पैसा खर्च करत असतात. यशापयाशाच्या या खेळाचा ताण सहन न होऊन काहींनी आत्महत्त्याही केल्या. दौंडचा मल्हारी बारवकर, रत्नागिरीच्या लांज्यातला महेश झोरे, पुण्याचा स्वप्नील लोणकर ही अर्ध्यावर डाव सोडलेल्या तरूणांची अशीच काही नावं. ज्या परीक्षांना आपले तरूण तन-मन-धन अर्पण करतात तिच्या व्यवस्थेलाच जर भ्रष्टाचार, बेपर्वाईची किड लागली तर दोषाचं खापर राज्यकर्त्यांवर नाही तर कुणावर फुटणार?
Newsletter