)
मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसून येत आहे. ४०,००० किमी लांबीची कामे हाती घेणार आहे. यासाठी १५०१ कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आहे. ग्राणी भागाच्या विकासासाठी 'ग्रामीण सडक विकास योजना' राबविणार आहे. यातून ही विकास कामे मार्गी लावण्यात येणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करण्याता दिली.
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनी महाविकासआघाडीचं पहिले बजेट मांडले. या बेजटमध्ये शेतरी आणि रोजगारावर भर देण्यात आली आहे. दोन लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती योजनेची ठाकरे सरकारने घोषणा केली होती. मात्र या योजनेची व्याप्ती वाढवल्याची घोषणा अजित पवारांनी केली आहे. आता दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचेही दोन लाख रुपये माफ होणार आहेत. तसंच नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना देखील प्रोत्साहन देण्यात येणार असून त्यांचे ५० हजार रुपये माफ होणार आहेत.
तसेच जलयुक्त शिवार योजना रद्द करून त्याऐवजी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना सुरू करण्यात येणार आहे. तर रोजगार निर्मितीसाठी मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. तर मुंबई महानगर परिक्षेत्र, पुणे आणि नागपूरमध्ये बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी १ टक्के मुद्रांक शुल्क कमी करण्यात आलाय.
तर पेट्रेल-डिझेलवरील व्हॅट १ रुपयाने वाढवण्यात आलाय. तर सारथी संस्थेची स्वायत्तता अबाधित राखली असून ५० कोटींच्या निधीची तरतूद केलीय. पर्यटन खात्याला पहिल्यांदाच १ हजार कोटींची तरतूद केलीय. मात्र या बजेटमध्ये नवीन कोणतीही घोषणा नसून भाजप सरकारच्याच काळातल्या योजनांचं नाव बदलण्यात आल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय.
पर्यावरणाचे महत्व लक्षात घेऊन निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्लोबल वार्मिंगचा प्रश्न मोठा आहे. त्यादृष्टीने उपाय-योजना करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. २३० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
Newsletter