Loksabha Election 2024 : आदेशाची पायमल्ली केली तर...; सर्वोच्च न्यायालयाची अजित पवार गटाला Warning

Loksabha Election 2024 : शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये बंड करत अजित पवार आणि पक्षातील काही मोठी नावं पक्षातून बाहेर पडली. आगामी निवडणुकांच्या आधीच हा निर्णय घेत पक्षात दुफळी माजवण्यात आली. ज्यानंतर न्यायालयीन सत्रामध्ये या पक्षातील वाद आणि अनेक तत्सम गोष्टींची चर्चा झाली. एकिकडे अजित पवार गटानं राष्ट्रवादीच्या घड्याळ या चिन्हावर आणि पक्षाच्या नावावर दावा केला आणि सर्वोच्च न्यायालयानं मात्र अजित पवार गटाला धक्का दिला. पण, एक धक्का पुरेसा होत नाही तोच या गटाला आता सर्वोच्च न्यायालयानं पद्धतशीर खडसावलं असून, अडचणींमध्ये भर घातली आहे. 

'घड्याळ' चिन्हाविषयी देण्यात आलेल्या अंतरिम आगेशाची पायमल्ली केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल असा इशाराच सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. ज्यामुळं ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवार गटापुढं नवी आव्हानं उभी राहिल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

काय होता घड्याळ चिन्हासंदर्भातील अंतरिम निकाल? 

सर्वोच्च न्यायालयानं घड्याळ या पक्षचिन्हासंदर्भात निकाल सुनावण्याआधी, हे पक्षचिन्हं न्यायप्रविष्ठ असल्याची जाहिरात अजित पवार गटानं मराठीसह हिंदी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करावी आणि निवडणुकीशी संबंधित प्रचार पत्रक, संदेश आणि इतर प्रचारविषयक संदर्भांसह चित्रफितींमध्ये 'न्यायप्रविष्ट'चा उल्लेख करावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीन अजित पवार गटाला उद्देशून देण्यात आला होता. 

हेसुद्धा वाचा : पंतप्रधान मोदींच्या बहिणीचा पत्ता कट? हेमंत पाटील यांच्या पत्नीला शिवसेनेकडून लोकसभेची उमेदवारी?

 

दरम्यान, अद्याप अजित पवार गटाकडून या आदेशाचं पालन करण्यात आलेलं नाही. उलटपक्षी कोणत्याही वृत्तपत्रातून तत्सम जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. किंबहुना निवडणूकीचा प्रचार सुरु झाल्यानंतर न्यायालयानं दिलेल्या आदेशातील शेवटची ओळ वगळण्याची विचारणी करणारा अर्ज दाखल केल्यामुळं अजित पवार गटानं जणू न्यायालयीन आदेशाची थट्टा केल्याची तक्रार शरद पवार यांच्या गटाकडून करण्यात आली. 

आदेशाचं पालन करा अन्यथा...

न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानंतर अजित पवार गटाकडून आतापर्यंत किती जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत, त्यामध्ये नेमका कोणता मजकूर होता अशी माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले. अजित पवार गटाच्या वतीनंही ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनीही न्यायालयापुढं काही जाहिराती सादर केल्या. 

न्यायालयानं दिलेल्या आदेशातील अखेरच्या ओळीत बदल करण्याविषयीसुद्धा अजित पवार गटाकडून सारवासारव करत हा अर्ज भविष्यातील तरतुदी लक्षात घेत करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.