MLC Election : शिक्षकांनी मतदान पेटीत चिठ्ठ्या का टाकल्या, काय आहे हा प्रकार?

नितेश महाजन / जालना : मराठवाडा पदवीधर निवडणुकीत (Graduate,Teacher Constituency Election) विनाअनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयांच्या शिक्षकांनी आपल्या मागणीसाठी अनोखा फंडा वापरला. चक्क अनुदान मागणीच्या चिठ्ठ्या मतदान पेटीत टाकल्या. याची एकच चर्चा सुरु झाली आहे. गेली कित्येक वर्ष शिक्षकांच्या मागण्या सोडविण्यात आलेल्या नाहीत. वेळोवेळी आंदोलनही करण्यात आली, मात्र अनुदानाचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी चिठ्ठ्या मतदान पेटीत टाकल्याचे पुढे आले आहे.

विनाअनुदानित महाविद्यालय आणि शाळांच्या शिक्षकांनी अनुदानाच्या मागणीसाठी वेगवेगळी आंदोलनं करूनही शाळा आणि महाविद्यालयांना अनुदान मिळत नसल्याने दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत (Maharashtra Legislative Council) या शिक्षक आणि प्राध्यापकांनी अफलातून फंडा वापरला. वॅलेट पेपर बरोबरच आपल्या मागण्यांच्या चिठ्ठ्या देखील शिक्षकांकडून मतदान पेटीत टाकण्याल्या. त्यामुळे आता नव्याने निवडणूक आलेल्या शिक्षक आमदारांना शिक्षकांच्या मागणीचा विचार करावा लागणार आहे.

विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय आणि शाळांना १०० टक्के अनुदान द्या,विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान द्या तरच सत्ताधारी आमदारांना मते मिळतील, मायबाप सरकार प्राथमिक, माध्यमिक, आणि उच्च माध्यमिक महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान द्या अन्यथा सहकुटुंब मरायला परवानगी द्या, अशा चिठ्या महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कृती संघटनेच्या शिक्षक आणि प्राध्यापकांनी मराठवाडा पदवीधर विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील मतदान पेटीत टाकल्या. 

विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील या संघटनेच्या नऊ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षकांनी मतदान पेटीत अशा चिठ्ठ्या टाकल्याचा दावा शिक्षकांनी केला आहे. महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शाळा कृती संघटनेचे राज्याध्यक्ष दीपक कुलकर्णी यांनी याबाबत माहिती दिली. शिक्षक आणि प्राध्यापकांनी वॅलेट पेपरवर पसंतीचा क्रम तर दिलाच पण या वॅलेट पेपर बरोबर त्यांच्या मागण्यांच्या चिठ्ठ्या देखील टाकल्या. त्यामुळे आम्ही केलेले मतदान अवैध न ठरता मागण्याही निवडणूक आयोगापुढे मांडता आल्या, असे या शिक्षकांचं म्हणणे आहे.

अनुदान मागणीबरोबरच १५ नोव्हेंबर २०११च्या शासन निर्णयानुसार नियमित टप्पा वाढ तसेच १ एप्रिल २०१९ पासूनचा फरक देण्यात यावा आणि सेवा संरक्षण देण्यात यावे आणि अघोषित शाळा घोषित करण्यात याव्या अशाही मागण्यांच्या चिठ्या टाकण्यात आल्याच शिक्षकांनी तसेच प्राध्यापकांनी म्हटले आहे.

गेल्या १९ वर्षांपासून विना अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयांच्या अनुदानाचा प्रश्न राज्य सरकारकडून सुटत नाहीय.त्यासाठी हजारो आंदोलनं करून देखील प्रश्न सुटत नसल्याने हा फंडा वापरल्याचं शिक्षकांनी म्हटल आहे.हा प्रश्न असाच कायम राहिल्यास अनुदान मागणीचा प्रश्न आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.