आईच्या जातीवरून मुलाला जात प्रमाणपत्र द्या; जरांगे यांची मागणी सरकार मान्य करणार का ?

Maratha Reservation : मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी 24 डिसेंबर पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. 24 तारखेनंतर एकही तास वाढवून देणार नाही अशी आक्रमक भूमिका जरांगे यांनी घेतली. आईच्या जातीवरून मुलाला जात प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी देखील जरांगे यांनी केली आहे. जरांगे यांची मागणी सरकार मान्य करणार का ? असा प्रश्न देखील उपस्थित झाला आहे. 

आईच्या जातीवरून मुलाला जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत चर्चा

आईच्या जातीवरून मुलाला जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत मराठा आरक्षणाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. आई ओबीसी किंवा कुणबी असल्यास मुलालाही संबंधित जातीत प्रमाणपत्र द्यावं अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलीय. त्यासंदर्भात उपमितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मात्र कायदेशीर बाबी तपासूनच याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचंही सूत्रांचं म्हणणंय. तर दुसरीकडे असा निर्णय घेतल्यास त्याचे पडसाद एससी आणि एसटी जातीतही उमटतील आणि हे त्या जातींनाही मान्य आहे ? असे प्रश्न ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केले आहेत.

शिंदे समितीच्या संशोधनात कुणबी नोंदी आढळलेल्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळणारच  - मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

शिंदे समितीच्या संशोधनात कुणबी नोंदी आढळलेल्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळणारच अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनात दिलीय. मात्र ज्यांनी नोंदींमध्ये खाडाखोड करून प्रमाणपत्र दिल्यास कडक कारवाई करणार असल्याचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिलाय. भुजबळांनी खोट्या नोंदींबाबत वारंवार आरोप केले आहेत. त्यालाच मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिल्याचं बोललं जातंय. 

मनोज जरांगे आक्रमक

24 डिसेंबर पर्यत अधिवेशन नसेल तर अधिवेशनाची तारीख वाढवा आणि आरक्षण द्या. 24 तारखेच्या नंतर एक घंटाही वाढवून देणार नाही. 24 डिसेंबरच्या आतच आरक्षण द्या अशी आमची मागणी आहे. एकदा आरक्षण मिळाल्यानंतर खूप वेळ आहे. मराठ्यांची नाराजी असेल ,माझ्यावर नाराजी असेल तर आपल्याला नाराजी काढण्यासाठी नंतर खूप वेळ आहे आता समाजात मतभेद असतील तर नंतर काढू आतां नाराजी काढण्यासाठी वेळ नाही आता लेकरांचे प्रश्न सोडवायचे आहे. यामुळे 24 डिसेंबर नंतर काहीच ऐकून घेणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे. 

मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील मराठे वेगळे नाही.मराठवाड्यात कमी नोंदी सापडल्या याची नाराजी आम्ही सरकारकडे मांडली आहे अधिकारी हलगर्जीपणा करतात त्यांची तक्रार केली आहे. अजून सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. जर आमच्यावर अन्यायच करायचा आहे. तर, कशासाठी विशेष अधिवेशन बोलवत आहात. अधिवेशन बोलावून आमची फसवणूक करू नका. आंदोलन पुढे गेल्यावर आम्ही माघारी येणार नाही. आमच्याकडे संयम आहे. विश्वास नसेल तरी ठेवावा लागतो पण त्याला मर्यादा आहे.