कोकणातील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारचा मोठा दिलासा

मुंबई : कोकणातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यास आता मदत होणार आहे. समुद्र किनाऱ्यावरील शेतीचे तसेच पीकांचे समुद्राच्या उधाणामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार आहे. दरम्यान, सध्या समुद्राचे उधाण या बाबीकरिता केवळ व्यक्ती मृत झाल्यास मदत देण्यात येते. समुद्राच्या उधाणामुळे पीकाचे किंवा शेतीक्षेत्राचे नुकसान झाल्यास तसेच जमीन खारपड झाल्यास नुकसानभरपाई देण्यात येत नव्हती. त्यामुळे राज्य शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे आता नुकसानभरपाई मिळणार आहे.

समुद्राच्या उधाणामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत तसेच कांदळवनामुळे बाधीत झालेल्या शेतजमिनींच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचना वजा मागणी खारभूमी विकास मंत्री दिवाकर रावते यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. याबाबतच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिल्या आहेत. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनीही याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली होती. 

सध्या समुद्राचे उधाण या बाबीकरिता केवळ व्यक्ती मृत झाल्यास मदत देण्यात येते. समुद्राच्या उधाणामुळे पीकाचे किंवा शेतीक्षेत्राचे नुकसान झाल्यास तसेच जमीन खारपड झाल्यास नुकसानभरपाई देण्यात येत नव्हती. त्यामुळे आता ही त्रुटी दूर झाली आहे. तसेच ज्या ठिकाणी समुद्राच्या उधाणामुळे आणि कांदळवनामुळे शेती पूर्ण बाधित झाली आहे, अशा जमिनींच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबत आवश्यक निर्णय घेण्यात यावा, असे मंत्री रावते यांनी सांगितले. त्याची दखल घेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संबंधित विषय मान्यतेसाठी सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री दिलेत. तसेच मदत व पुनर्वसन विभागास तशा सूचना मुख्यमंत्री दिल्या आहेत.

खारभूमी विकास विभागांतर्गत समुद्र किनारा लाभलेल्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील ५५७ खारभूमी विकास योजनांद्वारे ४९ हजार १३३ हेक्टर क्षेत्र संरक्षीत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ६४ खासगी खारभूमी योजनांना किनारा नियमन क्षेत्राच्या निर्बंधातून सूट नसल्याने या योजनांची कामे करण्यास शेतकरी बांधवांना अडचणी येत आहेत. समुद्राच्या उधाणामुळे खारभूमी योजनांच्या संरक्षीत क्षेत्रात कांदळवनांची वाढ होऊन कृषीयोग्य क्षेत्र शेतकऱ्यांना लागवडीखाली आणता आले नाही. या प्रश्नाची दखल घेत रावते यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.