जिल्हा परिषदेने केंद्राच्या योजनेचे पैसे थकवल्याने इंग्रजी शाळा अडचणीत

शशिकांत पाटील, झी मीडिया, लातूर: राईट टू एजुकेशन अर्थात आरटीई अंतर्गत पहिलीच्या वर्गात २५ टक्के जागा वंचित दुर्बल घटकांसाठी मोफत शिक्षणाचा हक्क केंद्र शासनाने आरक्षित केला आहे. त्यानुसार लातूर जिल्ह्यातील जवळपास २५० इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी या आरक्षणानुसार मोफत प्रवेश दिले होते.

मात्र, या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शाळांना अदा न केल्याने पेच निर्माण झाला आहे. सध्याच्या घडीला जवळपास सात कोटीच्या शुल्काची थकबाकी जिल्हा परिषदेकडे आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आरटीई अंतर्गत प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा संबंधित शाळांना देते. 

विशेष बाब म्हणजे केंद्र सरकारने हे शुल्क शाळांसाठी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केल्यानंतर हे शुल्क अद्यापपर्यंत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या शाळांना अदा करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे इंग्रजी शाळांच्या संस्थाचालकांच्या मेस्टा संघटनेने ३० आणि ३१ डिसेंबर रोजी लातूरमधील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा बंद ही ठेवल्या होत्या. 

इंग्रजी शाळांच्या संस्थाचालकांची संस्था असलेल्या मेस्टा संघटनेने दोन दिवस शाळा बंदचे आंदोलन केले होते. दरम्यान सरकारनेच आता यात लक्ष न घातल्यास इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा या अडचणीत येणार असून याचा परिणाम पुढील वर्षाच्या आरटीई ऍडमिशनवर होण्याची शक्यता 'मेस्टा'ने वर्तविली आहे.