)
Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde Updates Shiv Sena Case Hearing : तेव्हाचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी निमंत्रण देणे हेच मूळात कायद्याचे उल्लंघन आहे. (Maharashtra Political News) त्यामुळे राज्यपालानी स्वत:चे अधिकार वापरुन हे सरकार पाडले. शिवसेनेच्या नेत्यांना न विचारात एकनाथ शिंदे यांना निमंत्रण कसं काय दिले, असा जोरदार युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. आज ठाकरे गटाकडून डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत युक्तीवाद करत आहेत. (Political News)
राज्यपालांनी कोणत्या अधिकारात शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली असा सवाल ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात उपस्थित केला. राज्यपालांच्या अधिकारांवर आज ठाकरे गटाने सवाल उपस्थित केले. राज्यपालांच्या अधिकाराविषयी काल जिथे थांबलो, तिथेच सुरुवात होत आहे. राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदासाठी निमंत्रण देणे हेच मूळात कायद्याचे उल्लंघन आहे.त्यामुळे राज्यपालानी स्वत:चे अधिकार वापरुन हे सरकार पाडले, असे ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले आहे.
सत्तासंघर्षाच्या तिस-या दिवशी राज्यपालांच्या भूमिकेवर ठाकरे गटाने जोरदार युक्तिवाद केला. राज्यपालांनी अधिकार बाहेर जात शिंदेंना शपथ दिली आणि सरकार पाडलं असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. तर राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केला. राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत दहाव्या सूचीचा विचार व्हावा असं ठाकरे गटाचे दुसरे वकील अभिषेक मनुसिंघवी यांनी म्हटले आहे.
राज्यपालांनी असंविधानिक कृत्य केल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला. त्यावर बहुमत धोक्यात आलेले दिसत असताना राज्यपाल बहुमत चाचणीची मागणी करु शकत नाहीत का, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी सिब्बलांना केला. शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली आणि निवडणूक चिन्हं नाव मिळवलं, असा आरोप त्यांनी केला.
भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांनी जेव्हा राज्यपालांना सांगितले की आमचा नेतृत्वावर विश्वास नाही. तेव्हा राज्यपालांनी शिवसेनेचे आमदार फुटले असं मान्य केले. त्यामुळेच बहुमत चाचणी करण्यास सांगण्यात आले. पण राज्यपालांना पक्ष फुटलाय की नाही हे मान्य करण्याचे अधिकारच नाही. त्यामुळे हे राज्यपालांनी केलेल्या कृत्यावर जरी निकाल दिला तरी सगळ्या प्रकरणाचा निकाल लागेल, असे ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आलेय.
सुप्रीम कोर्टाच्या हंगामी आदेशामुळे झालेली चूक घटनापीठाने दुरूस्त करावी अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली. तसेच 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याकडे सोपवला जाऊ शकतो असंही सिब्बल म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने हंगामी आदेश देत उपाध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप केला आहे. त्यानंतर राज्यातील सत्तासंघर्षात अनेक घडामोडी झाल्या, लोकनियुक्त सरकारही कोसळलं असं सिब्बल म्हणाले.
त्यावर हंगामी आदेश ही चूक असेल तर ती दुरूस्त करण्यासाठी हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं गेलं पाहीजे असं मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी मांडलं. घटनात्मक अधिकारांवर कोर्टाला गदा आणता येणार नाहीत नाहीतर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील असं कोर्ट म्हणाले.
Newsletter