अटक करण्यात आलेले सर्व माओवादी - पुणे पोलीस

पुणे : महाराष्ट्र पोलिसांकडून मंगळवारी अटक करण्यात आलेल्या सर्व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना ५ सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्यात येणार आहे. तसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. त्यामुळे पुणे पोलिसांच्या अटकेला चाप बसलाय. त्यामुळे अटक करण्यात आलेल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना सध्या रिमांडवर घेतले जाणार नाही. पुढील सुनावणी ६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, अटक करण्यात आलेले सर्व आरोपी हे माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी या बंदी असलेल्या संघटनेच्या संपर्कात असल्याचे पुरावे असल्याचा दावा पुणे पोलिसांनी केलाय. 

कायदा सुव्यवस्था अस्थीर करण्याचा कट माओवाद्यांनी रचला होता. एल्गार परिषद हा त्याचाच एक भाग असल्याचा दावा पोलीस उपायुक्त शिरीष सरदेशपांडे यांनी केला. तरुणांना आपल्याकडे खेचत शहरी नक्षलवादाला खतपाणी घातलं जात असल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. अटक करण्यात आलेल्यांकडे सापडलेल्या हार्डडिस्क, मोबाईल, मेमरी कार्ड यातून मोठे पुरावे हाती आल्याचा दावा करण्यात आलाय. 

'आताची स्थिती आणीबाणीपेक्षा गंभीर'

पुणे पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईचा निषेध करत २०पेक्षा जास्त पुरोगामी संघटनांनी मुंबई पत्रकार परिषद घेतली. ही स्थिती आणीबाणीपेक्षा गंभीर असल्याचा आरोप करत अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांची त्वरित सुटका करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. 

एल्गार परिषदेचं आयोजन माजी न्या. पी.बी. सावंत आणि आपण केल्याचं माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांनी सांगितलं. कोरेगाव भीमा दंगलीला संभाजी भिडे आणि एकबोटे जबाबदार असल्याचा अहवाल असताना सरकारला ते मान्य नाही. पुरोगामी नेत्यांच्या हत्यांमध्ये सनातनच्या प्रमुखांपर्यंत धागेदोरे पोहोचत असल्यानं त्यापासून लक्ष हटवण्यासाठी कालचं अटकसत्र करण्यात आल्याचा आरोपही कोळसे पाटील यांनी केलाय.